पीक विमा योजनेतील नवा ‘फडणवीस वीमा पॅटर्न’ शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक

मुंबई: भाजपा युती सरकारने पीक वीमा योजनेत मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केलेला नवा बदल चुकीचा असून तो शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. २५ वर्षापासून सुरु असलेली विमा योजना बंद करण्याची गरज नव्हती. योजनेत काही त्रुटी असतील तर त्यात बदल करता आला असता, नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करता आला असता पण पूर्ण योजनाच बदलल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसानच होणार आहे. हा नवा ‘फडणवीस पीक विमा पॅटर्न’ अनाकलनीय असून तो रद्द करावा व आतापर्यंत सुरु असलेली योजनाच पुन्हा लागू करावी अन्यथा शेतकरी व काँग्रेस पक्ष गप्प बसणार नाही, असा इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला आहे.

छत्रपती संभाजी नगर येथे पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, निवडणुकीच्या आधी केलेल्या घोषणा या केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेण्यात आलेले होते हे मंत्रिमंडळाने पीक विम्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयातून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. एक रुपयात पीक विमा योजना पुढे सुरु ठेवण्यात काहीच गैर नव्हते. योजनेला बदनाम करणाऱ्या घोटाळ्यांची चौकशी करण्याएवजी योजनाच बदलण्याचा शासनाचा प्रयत्न दिसून येत आहे. शासनाने काल घेतलेल्या निर्णयातून पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना जी तुटपुंजी नुकसान भरपाई मिळत होती ती देखील बंद झाली आहे. कारण शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमुळे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्चात झालेले नुकसान शेतकऱ्यांना मिळत होते ती पद्धतच योजनेतून काढून टाकली आहे. आणि केवळ पीक कापणीच्या आधारावर नुकसान भरपाई देण्याची पद्धत अवलंबली आहे. यामुळे या खरीप हंगामाची नुकसान भरपाई पुढच्या खरीप हंगामात मिळणार आहे यातून शेतकरी अधिक कर्जबाजारी होईल.

मुळात पीक कापणी अहवालाच्या आधारावर नुकसान भरपाई देण्याची पद्धत ही दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांसाठी हितकारक नाही. आज राज्यात महसूल मंडळाच्या पातळीवर केवळ कागदोपत्री कापणी अहवाल तयार होतात. तेव्हा हे अहवाल कितपत ग्राह्य धरायचे? तसेच दुष्काळी भागातील मराठवाडा आणि विदर्भ या दोन विभागातून पीक विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. यामुळे शासनाने योजनेत सुधारणा करायच्या असतील तर दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र तरतुदी कराव्यात.

एक रुपयात विमा ही पद्धत बंद करण्याएवजी शासनाने विमा कंपन्यांवर दबाव आणून शेतकऱ्यांना रास्त नुकसान भरपाई कशी मिळेल हे पाहिले पाहिजे. आता शासनाने एक हमी घ्यावी. नैसर्गिक आपत्ती, पाऊस, गारपीट, दोन पावसातील खंड यांमुळे होणारी नुकसान भरपाई राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी, राज्य आपत्ती निवारण निधी मधून सरसकट शेतकऱ्यांना मदत करावी. बीड पॅटर्नच्या ८०-११० टक्के यानुसार ११० टक्क्यांपर्यंतची नुकसान भरपाई विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून देण्यात यावी व शेती पिकाचे त्यापेक्षा अधिक नुकसान झाले तर त्यावरची नुकसान भरपाई ही शासनाने स्वत: देण्याची हमी घ्यावी. ह्या आदेशाचे काय झाले, शासनाने याबाबतची माहिती प्रसिद्ध करावी. पीक विमा योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झाले आहे पण या भ्रष्ट लोकांवर सरकार कारवाई करत नाही. भ्रष्टाचारी लोक सरकार व मुख्यमंत्री यांच्या आजूबाजूलाच फिरत असतात त्यांच्यावर कारवाई करण्याची धमक सरकारमध्ये नाही उलट कृषी मंत्री शेतकऱ्यांची तुलना भिकाऱ्याशी करतो, कर्ज माफीच्या पैशातून साखरपुडा करता असे निर्लज्जपणे म्हणतात. यातून भाजपा सरकारची शेतकरी विरोधी मानसिकता स्पष्ट होते असे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांचा राजीनामा कधी घेणार?

शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्ज काढून ते शेतकऱ्यांना वितरीत न करता राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यांच्या कारखान्यासाठी वापरले या प्रकरणी मा. सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकार आता मंत्री विखे पाटील यांचा राजीनामा घेणार का, असा प्रश्नही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विचारला आहे.

लाडका उद्योगपतीनंतर लाडका अधिकारी

मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून विवेक फणसाळकर निवृत्त झाल्यानंतर सेवाज्येष्ठतेचे संकेत पायदळी तुडवत सहाव्या, सातव्या नंबरवरच्या देवेन भारती या खास मर्जीतील लाडक्या अधिकाऱ्याला सरकारने बढती दिली आहे. आधी फडणवीस यांनी पोलीस दलातील लाडक्या बहिणीकडून विरोधकांचे फोन टॅपिंग करुन घेतले, त्या अधिकाऱ्याला पोलीस महासंचालक पदाचे बक्षीस दिले व निवृत्त झाले तरी दोन वर्षांची मुदतवाढही दिली. भाजपा सरकारसाठी कायदा सुव्यवस्था हा प्रश्न महत्वाचा नाही. अशा पद्धतीने नियुक्त्या होत असल्याने राज्यात कायदा सुव्यवस्था राहिली नाही, अवैध धंदे वाढले आहेत असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.