मुंबई: राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करण्याचे कोणतेही धोरण नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. सदस्य कपिल पाटील यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.
याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री केसरकर म्हणाले, कॅशलेस आरोग्य योजना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना देखील उपलब्ध नाही. त्यामुळे ती शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील लागू नाही. त्यांची थकित वैद्यकीय देयके तसेच अन्य देयके अदा करण्याकरीता निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कोविड-19 च्या प्रादूर्भावामुळे प्रलंबित देयके टप्प्याटप्प्याने अदा करण्यात येत आहेत.
शिक्षकांना कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करण्याबाबत तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या प्रस्तावास सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नियोजन विभाग व वित्त विभागाने असहमती दर्शविली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सत्यजित तांबे, जयंत आसगावकर यांनी सहभाग घेतला.
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…