संसदीय कार्य विभागाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त मार्गदर्शक पुस्तिकांचे प्रकाशन

मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या संसदीय कार्य विभागाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त तीन महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक पुस्तिकांचे प्रकाशन उच्च व तंत्रशिक्षण तसेच संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते मंत्रालयात आयोजित विशेष कार्यक्रमात करण्यात आले.

संसदीय कार्य विभागाची स्थापना १ जुलै १९७५ रोजी झाली होती. सुरुवातीला सामान्य प्रशासन विभागाचा भाग असलेला हा विभाग ८ जानेवारी २०१६ पासून स्वतंत्र विभाग म्हणून कार्यरत आहे. राज्य शासन आणि विधानमंडळ यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करणाऱ्या या विभागाने ५० वर्षे पूर्ण केली असून, विभागाने प्रथमच स्व-मार्गदर्शिका प्रकाशित केल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘विकसित महाराष्ट्र – विकसित भारत’ या संकल्पनेला बळकटी देण्यासाठी सुशासन अत्यावश्यक आहे. नव्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींना विधानमंडळाचे कामकाज समजून घेण्यासाठी या पुस्तिका उपयुक्त ठरणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कार्यक्रमाला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, संसदीय कार्य विभागाचे सचिव सतीश वाघोले, सहसचिव प्रभाकर पवार, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर आणि तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

प्रकाशित पुस्तिकांची वैशिष्ट्ये

१. विधानमंडळ कामकाज हाताळताना घ्यावयाच्या दक्षता :

या पुस्तिकेत १६ जानेवारी २०२६ रोजीच्या सुधारित शासन निर्णयाचा समावेश असून, तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, कपात सूचना आणि अर्धा तास चर्चा यांवर निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही कशी करावी याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन देण्यात आले आहे.

२. संसदीय कार्य विभाग माहिती पुस्तिका :

विभागाची रचना, कार्यप्रणाली आणि दैनंदिन कामकाजाचा सविस्तर आराखडा या पुस्तकात दिला आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणाची तयारी आणि अशासकीय विधेयके हाताळण्याची प्रक्रिया याचाही समावेश आहे.

३. सार संग्रह :

संसदीय कार्य व सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले महत्त्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके एकत्रित करून संदर्भासाठी एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

या पुस्तिकांमुळे प्रशासनात सुसूत्रता, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.