विधानभवन येथे महिला सुरक्षा सेफ्टी ऑडिटचा आढावा; तातडीच्या अंमलबजावणीचे निर्देश

मुंबई: सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात करण्यात आलेल्या राज्यव्यापी सेफ्टी ऑडिटचा आढावा घेण्यासाठी विधानभवन येथे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. बदलापूर येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराची घटना आणि स्वारगेट बसस्थानकावरील प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राज्यातील २४२ ठिकाणी करण्यात आलेल्या सेफ्टी ऑडिटमधील शिफारशी तातडीने आणि निश्चित कालमर्यादेत अंमलात आणाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश डॉ. गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला दिले.

अहवालात बसस्थानके, रेल्वे स्थानके व सार्वजनिक वाहतुकीशी संबंधित ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी करून सीसीटीव्ही, प्रकाशव्यवस्था, महिला पोलिसांची गस्त, हेल्पलाईन, पॅनिक बटण, स्वच्छतागृहे, तक्रार नोंदणी प्रणाली आणि ‘हिरकणी कक्ष’ यांची स्थिती तपासण्यात आली. अनेक सुविधा अस्तित्वात असूनही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले. विशेषतः पॅनिक बटण प्रणाली कार्यक्षम नसल्याचे आढळल्याने ती नियंत्रण कक्षाशी तसेच व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांकाशी थेट जोडण्याचे निर्देश देण्यात आले, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थितीत महिलांना त्वरित मदत मिळेल.

डॉ. गोऱ्हे यांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देत शालेय बस चालक व कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देणे, बसस्थानकांवर सीसीटीव्ही संदर्भातील स्पष्ट फलक लावणे, पॅनिक बटणाविषयी जनजागृती वाढवणे आणि शाळांनी बस शाळेच्या आवारातच उभ्या करण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. पीडित मुलींना शासकीय योजनांचा लाभ मिळतोय का याची पडताळणी करून आवश्यकतेनुसार समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही त्यांनी नमूद केले.

असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र उपाययोजना आखून त्यांच्या नोंदीसाठी विशेष ॲप विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तसेच वन स्टॉप क्रायसिस सेंटरचा नियमित आढावा घेऊन प्रत्यक्ष लाभार्थींना मदत मिळते का याचे मूल्यमापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

परिवहन विभागाने ६३३ ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविल्याची माहिती दिली असून प्रत्येक बसस्थानकावर सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात आल्याचे सांगितले. शालेय बसमध्ये महिला सहाय्यक नेमणे बंधनकारक करण्यात आले असून लवकरच सर्व बसमध्ये सीसीटीव्ही, जीपीएस आणि पॅनिक बटण प्रणाली अनिवार्य करून ती पोलीस विभागाशी जोडण्यात येणार आहे. पोलीस विभागाने शाळा सुटण्याच्या वेळेत गस्त वाढवली असून प्रत्येक पोलीस चौकीत ‘भरोसा सेल’ कार्यरत असल्याचे स्पष्ट केले.

बैठकीस अपर पोलीस महासंचालक अश्वती दोर्जे, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, उपसचिव (शालेय शिक्षण) तुषार महाजन, कामगार कल्याण आयुक्त भास्कर मोराडे, उपायुक्त (महिला व बाल कल्याण) राहुल मोरे तसेच एस.टी. महामंडळाचे सुरक्षा व दक्षता अधिकारी श्री. तिकोटकर, शारदा साठे, स्त्री मुक्ती परिषद आदी उपस्थित होते. स्त्री आधार केंद्र आणि स्त्री मुक्ती परिषद यांनी १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी शिष्टमंडळाद्वारे भेट घेऊन सेफ्टी ऑडिटवरील कार्यवाहीची मागणी केली होती.

बैठकीच्या शेवटी प्रत्येक बसस्थानकावर महिला कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून स्वतंत्र मदत केंद्र सुरू करण्याचे, रेल्वे व एसटीसाठी स्वतंत्र दक्षता समित्या स्थापन करण्याचे आणि स्वच्छतागृह व ‘हिरकणी कक्ष’ यांची नियमित तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. उपसभापती कार्यालयामार्फत स्वतंत्र महिला सुरक्षा समिती स्थापन करून सेफ्टी ऑडिटमधील सर्व शिफारशींची टप्प्याटप्प्याने काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.