राज्यातील सद्यस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवा…

मुंबई: महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमावेळी खारघर येथे झालेली घटना हे सरकारी हत्याकांड असून अजूनही याप्रकरणी गुन्हा दाखल केलेला नाही. या घटनेला सरकारचे ढिसाळ नियोजनच जबाबदार आहे. खारघर घटनेची हायकोर्टाच्या न्यायाधिशांमार्फत चौकशी झाली पाहिजे. अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून त्यांना तातडीने मदत दिली पाहिजे तसेच बारसू रिफायनरी प्रकल्प स्थानिकांचा विरोध असताना सरकार जबरदस्तीने रेटत आहे. या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी, यासाठी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावावे, अशी मागणी राज्यपाल यांच्याकडे केली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवन येथे भेट घेतली. या शिष्टमंडळात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, माजी मंत्री व प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान, माजी खासदार हुसेन दलवाई, माजी मंत्री अनिस अहमद, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव व सहप्रभारी आशिष दुआ, प्रदेश सरचिटणीस देवानंद पवार, माजी आमदार अमर राजूरकर, प्रवक्ते डॉ. राजू वाघमारे… आदी होते.

राज्यपालांना निवेदन सादर केल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पुढे म्हणाले की, आस्मानी सुलतानी संकटाने शेतकरी पुरता पिचलेला असून राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. सरकार शेतकऱ्यांना मदत करत नाही, अवकाळी व गारपिटीमुळे मोठे नुकसान झाले असून अजून पंचनामेही झालेले नाहीत परंतु सरकारच्या महसूल व कृषी विभागाकडे पीकपेऱ्याची सर्व माहिती उपलब्ध असते त्याच्या आधारे सरकारने भरीव मदत द्यावी. शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यात सिबीलची जाचक अटक असल्याने शेतकरी कर्जापासून वंचित रहात आहेत. शेतकऱ्याला कर्ज मिळू नये म्हणून नरेंद्र मोदी सरकारने सिबीलची अट आवश्यक केली आहे ती शिथील करावी.

रत्नागिरीतील बारसू रिफायनरीला स्थानिकांना तीव्र विरोध आहे, हा विरोध मोडीत काडून प्रकल्प रेटण्यासाठी राज्य सरकार पोलीस बळाचा वापर करुन स्थानिकावंर अत्याचर करत आहे. कोकणाचा निसर्ग संपवण्याचे काम भाजपा सरकार करत आहे. या प्रकल्पाने स्थानिकांचा विकास होणार नाही तर सरकारच्या बगलबच्च्यांचा विकास होणार आहे. या सर्व प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी विनंती राज्यपाल यांच्याकडे केली आहे.

यावेळी बोलताना माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, मविआ सरकार असताना मराठा आरक्षण उपसमितीचा अध्यक्ष यानात्याने आरक्षणाची ५० टक्के वाढवली पाहिजे ही मागणी केली होती. ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्यच नाही. हा मुद्दा खासदारांनी संसदेतही मांडला होता पण मोदी सरकारने त्यावर निर्णय घेतला नाही. क्युरेटिव्ही पिटशनने सुद्धा काहीच मिळणार नाही. आता छत्तिसगडमध्ये मा. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने ५८ टक्के आरक्षण लागू होत आहे. छत्तिसगडप्रमाणे महाराष्ट्रातही मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे यासाठी मा. राज्यपालांनी त्यांच्यामार्फत केंद्र सरकारला कळवावे, असे चव्हाण म्हणाले.