हिंजवडीच्या प्रश्नांवर सुनेत्रा पवार ॲक्शन मोडमध्ये; ४२६ कोटींच्या विकास आराखड्याला गती

पुणे: हिंजवडी परिसरातील रस्ते, वाहतूक कोंडी, पाणी, वीज, कचरा व्यवस्थापन आणि मेट्रोसह विविध प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी ठोस कृती आराखडा तयार करून त्याची कालबद्ध अंमलबजावणी करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी गुरुवारी दिले. हिंजवडीच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन पीएमआरडीएने तयार केलेल्या सुमारे ४२६ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला गती देण्याची गरज असून, विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वय साधण्यावरही त्यांनी भर दिला.

हिंजवडी, माण आणि मारुंजी परिसरातील नागरी व पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी आमदार शंकर मांडेकर, विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले, पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, स्थानिक नागरिक आणि आयटी कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

हिंजवडीसाठी विशेष टास्क फोर्स

हिंजवडी हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतील आणि राज्याच्या उत्पन्नातील महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून परिसरातील विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. पीएमआरडीए, एमआयडीसी, महापालिका, मेट्रो, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण आणि ग्रामपंचायती अशा अनेक यंत्रणा येथे कार्यरत असल्याने त्यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे. त्यामुळे चाकणच्या धर्तीवर हिंजवडीसाठी विशेष ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करण्याचे निर्देश सुनेत्रा पवार यांनी दिले.

हिंजवडीच्या विकासासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार कायम आग्रही होते. त्यांनी या परिसराचा पाहणी दौरा करून विकासकामांचा आढावा घेतला होता आणि अनेक प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले होते, असेही सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले.

दर आठवड्याला समन्वय बैठक

संबंधित विभागांनी आपल्या कामाची ‘ब्लूप्रिंट’ तयार करून तातडीने कार्यवाही सुरू करावी. रस्ते, मेट्रो, वाहतूक कोंडी, कचरा, पाणी आणि वीजपुरवठ्याच्या प्रश्नांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी दर आठवड्याला सर्व संबंधित यंत्रणांची समन्वय बैठक घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

वाहतूक व्यवस्थेसाठी पोलीस मनुष्यबळ वाढविणे, सीसीटीव्ही बसविणे, गर्दीच्या वेळेत अवजड वाहनांना प्रतिबंध करणे यासह आवश्यक तातडीच्या उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

दररोज ५ ते ६ लाख नागरिकांची ये-जा

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सादरीकरणाद्वारे हिंजवडीतील वाहतूक, रस्ते, कचरा आणि पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नांची माहिती दिली. हिंजवडी परिसरात दररोज सुमारे ५ ते ६ लाख नागरिकांची ये-जा होते. प्रवेश आणि निर्गमनासाठी मर्यादित मार्ग असल्याने वाहतूक कोंडी निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वाहतूक कोंडीवर तातडीचा उपाय म्हणून महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे १०० जवान तैनात करणे, गर्दीच्या वेळेत अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी आणि आयटी कंपन्यांच्या कामकाजाच्या वेळांमध्ये आवश्यक बदल करण्याचे प्रस्ताव मांडण्यात आले. रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे.

६० किमी ड्रेनेज, पादचारी मार्ग आणि पथदिवे

पुढील दीड वर्षात सुमारे ६० किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क, पादचारी मार्ग आणि पथदिव्यांची कामे करण्याचे नियोजन आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत कचरा संकलित करून तो प्रक्रियेसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे पाठविण्याचा प्रस्तावही बैठकीत मांडण्यात आला.

पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी पवना धरणातून पाणी उपलब्ध करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या योजनेद्वारे पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचा आराखडा जिल्हाधिकारी डुडी यांनी मांडला.

सहा समांतर रस्त्यांचे नियोजन

पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. भुजबळ, लक्ष्मी आणि हिंजवडी चौकांवरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी सहा नवीन समांतर रस्त्यांचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यांच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मेट्रो स्थानकांपासून आयटी पार्कपर्यंत कर्मचाऱ्यांना सुलभ वाहतूक उपलब्ध करून देण्यासाठी ४२६ कोटी रुपयांच्या ‘लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी’ प्रकल्पाला गती देण्यात येणार आहे. मेट्रोच्या पहिल्या १२ स्थानकांना सीएमआरएसची मंजुरी मिळाली असून, सेवा लवकरच सुरू होण्याची शक्यता असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.

दरम्यान, हिंजवडी परिसरातील स्थानिक नागरिक आणि आयटी कर्मचाऱ्यांनीही आपल्या अडचणी बैठकीत मांडल्या. शासनाच्या माध्यमातून या समस्या गतीने सोडविण्यात येतील, असे आश्वासन सुनेत्रा पवार यांनी दिले.