डिजिटल परिवर्तनामुळे तंत्रशिक्षण प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम; ई-गव्हर्नन्स पुस्तिकेचे प्रकाशन

मुंबई: राज्यातील तंत्रशिक्षण क्षेत्रात प्रशासन अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम, उत्तरदायी आणि डेटा-आधारित करण्याच्या उद्देशाने विकसित करण्यात आलेल्या विविध डिजिटल उपक्रमांची माहिती देणाऱ्या ‘ई-गव्हर्नन्स’ पुस्तिकेचे प्रकाशन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री Chandrakant Patil यांच्या हस्ते करण्यात आले. या उपक्रमांमुळे राज्यातील सुमारे २,२०० तंत्रशिक्षण संस्था, ६ हजारांहून अधिक अधिकारी-कर्मचारी आणि लाखो विद्यार्थ्यांना थेट लाभ होत आहे.

गेल्या तीन वर्षांत तंत्रशिक्षण संचालनालयाने कागदाधारित प्रशासनातून पूर्णपणे डिजिटल प्रशासनाकडे यशस्वी वाटचाल करत अनेक अभिनव ई-गव्हर्नन्स प्रणाली विकसित केल्या आहेत. यामध्ये HR-MIS, Web-Based Budget Management System, Internal Revenue Generation Management System, Infrastructure Inventory Management System आणि AEDP Monitoring System यांसारख्या प्रणालींचा समावेश आहे.

HR-MIS प्रणालीमुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नोंदी, पदोन्नती, बदली, रिक्त पदे आणि निवृत्तीविषयक माहिती एकाच डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध झाली असून शिक्षकांच्या बदली व Career Advancement Scheme (CAS) प्रक्रियेलाही ऑनलाइन स्वरूप देण्यात आले आहे. तसेच खासगी व्यावसायिक संस्थांच्या अंतिम मान्यता प्रक्रियेचे संपूर्ण ऑनलाइन रूपांतर करण्यात आले आहे.

Web-Based Budget Management System मुळे अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांचे ऑनलाइन सादरीकरण व परीक्षण शक्य झाले असून HR-MIS शी एकत्रीकरणामुळे वेतन खर्चाचे अचूक अंदाज तयार होऊ लागले आहेत. Internal Revenue Generation Management System मुळे आर्थिक व्यवहार आणि महसूल वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढली आहे. Infrastructure Inventory Management System द्वारे शासकीय तंत्रनिकेतने, अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि विभागीय कार्यालयांतील मालमत्तेची डिजिटल नोंदणी व GIS आधारित नकाशीकरण करण्यात आले आहे.

तसेच AEDP Monitoring System च्या माध्यमातून उद्योग-संलग्न पदवी व पदविका अभ्यासक्रमांच्या अंमलबजावणीचे राज्यस्तरीय रिअल-टाइम निरीक्षण केले जात आहे. याशिवाय पदवी आणि पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित चॅटबॉट सुविधा विकसित करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया, पात्रता, अर्ज, कागदपत्र पडताळणी, शुल्क आणि संस्थांविषयीची माहिती २४x७ उपलब्ध होत असून ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनाही मातृभाषेत माहिती मिळत आहे.

तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या या डिजिटल परिवर्तनाची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने २०२५ मध्ये “१०० दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहीम” तसेच “१५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम” या दोन्ही उपक्रमांत राज्यस्तरीय प्रथम पुरस्कार प्रदान केला आहे. सलग दोन वेळा प्रथम क्रमांक पटकावणारे तंत्रशिक्षण संचालनालय हे राज्यातील एकमेव कार्यालय ठरले आहे.