मुंबई : राज्यातील जमिनीच्या आणि मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि मालकी हक्क अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड…
पेपरफुटी ही केवळ कायद्याची किंवा प्रशासनाची समस्या नसून, ती लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांशी आणि देशाच्या भविष्यासोबत जोडलेली गंभीर बाब आहे. प्रामाणिकपणे…
मुंबई: राज्यातील तंत्रशिक्षण क्षेत्रात प्रशासन अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम, उत्तरदायी आणि डेटा-आधारित करण्याच्या उद्देशाने विकसित करण्यात आलेल्या विविध डिजिटल उपक्रमांची माहिती…
मतदार यादींची छाननी करुन बांग्लादेशी नागरिकांना वगळण्याची मागणी नवी दिल्ली: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडणे…
शिरूर (अरुणकुमार मोटे): पुणे जिल्ह्यात महसूल प्रशासनात ऐतिहासिक पाऊल टाकण्यात आलं असून, पहिल्यांदाच तलाठी, मंडळ अधिकारी, महसूल सहाय्यक आणि सहाय्यक…
मुंबई: ग्रंथालय प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. पात्र ग्रंथालयांची वर्गबदल प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करावी असे, निर्देश उच्च व तंत्र…
हुंडाबळी प्रकरणातील सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांवर कडक कारवाई व्हावी नागपूर: महाराष्ट्राच्या विधी मंडळ समितीचा अभ्यास दौरा धुळे इथे होत असताना पैसे…
संभाजीनगर: ग्रामपंचायतीतील पारदर्शकता राखण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायदा (RTI Act, 2005) हा एक प्रभावी मार्ग आहे. RTI द्वारे आपण तपासू शकता…
मुंबई: देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पतसंस्थांचा मोठा वाटा राहिला आहे. ही पद्धत पुढे जात असतांना या क्षेत्रात अनेक नवीन प्रश्नही निर्माण झाले…