महाराष्ट्र

१ एप्रिल पासून देशात पहिली डिजिटल जनगणना; ३३ प्रश्नांची माहिती देणे नागरिकांना बंधनकारक

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी केली असून, १ एप्रिल पासून भारतात पहिल्यांदाच पूर्णतः डिजिटल जनगणना राबवली जाणार आहे. तब्बल १६ वर्षांनंतर होणारी ही जनगणना प्रशासनिक व्यवस्थेत मोठा बदल घडवणारी ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, यावेळी जातीवर आधारित आकडेवारीही डिजिटल पद्धतीने गोळा केली जाणार आहे.

गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, जनगणनेचा पहिला टप्पा १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत पार पडणार असून, प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाला त्यांच्या सोयीप्रमाणे ३० दिवसांचा कालावधी दिला जाणार आहे. या महामोहिमेसाठी देशभरात ३० लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

३३ प्रश्नांची प्रश्नावली; माहिती देणे बंधनकारक

या जनगणनेत घरांची यादी तयार करण्यासाठी प्रशासनाने ३३ प्रश्नांची प्रश्नावली निश्चित केली आहे. सरकारी अधिकारी नागरिकांच्या घरी भेट देऊन ही माहिती गोळा करतील. नागरिकांना विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची अचूक माहिती देणे बंधनकारक असेल.

या प्रश्नांमध्ये घराचा प्रकार, बांधकामाचे साहित्य, पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत, शौचालय व वीज सुविधा, स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे इंधन, इंटरनेट व मोबाईलची उपलब्धता, वाहनांची माहिती यासह घरप्रमुखाची सामाजिक श्रेणी (अनुसूचित जाती/जमाती/इतर) यासारख्या तपशीलांचा समावेश आहे.

जनगणनेतील ‘खास’ बाबी

यंदाच्या जनगणनेत अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.

जिओ-टॅगिंग: प्रत्येक इमारतीचे अचूक स्थान नकाशावर नोंदवले जाणार

जातीनिहाय डिजिटल डेटा: सामाजिक व आर्थिक योजनांचे नियोजन अधिक अचूक होणार

मोबाईल ॲपचा वापर: कागदाऐवजी अँड्रॉइड व आयओएस ॲपद्वारे माहिती संकलन

सेल्फ एन्युमरेशन: इंटरनेट सुविधा असलेले नागरिक स्वतः माहिती भरू शकणार

रोजगार निर्मितीला चालना

२०११ नंतर प्रथमच होत असलेल्या या जनगणनेमुळे देशभरात सुमारे १.०२ कोटी मानव-दिनांचा रोजगार निर्माण होणार आहे. २०२१ ची जनगणना कोरोना महामारीमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती.

सरकारी योजनांचा पाया

जनगणना ही केवळ लोकसंख्या मोजण्यापुरती मर्यादित नसून, सरकारी योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीचा हा सर्वात महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने ३३ प्रश्नांची अचूक व संपूर्ण माहिती देणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

शिरूर तालुका टीम

Recent Posts

के.ई.एम. रुग्णालय नामांतरावरून वाद; ‘फलक नव्हे, सुविधा वाढवा’ – अमोल मातेले

मुंबई : KEM Hospital (के.ई.एम. रुग्णालय) चे नाव बदलण्याच्या मागणीवरून राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा वाद…

5 मिनिटे ago

घराणेशाहीमुळे महिला आरक्षणाला विरोध; नीलम गोऱ्हे यांचा आरोप

मुंबई: महिला आरक्षण विधेयकाविरोधात भूमिका घेणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि काँग्रेस खासदार…

12 मिनिटे ago

काँग्रेसच खऱ्या अर्थाने राष्ट्रद्रोही, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा काँग्रेसवर घणाघात

मुंबई: काँग्रेसच खऱ्या अर्थाने राष्ट्रद्रोही आणि देशद्रोही असल्याचा घणाघात राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी करत…

24 मिनिटे ago

पीसीएम-पीसीबी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; दुसऱ्या प्रयत्नासाठी नोंदणीसाठी २३ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ

मुंबई: पीसीएम आणि पीसीबी गटातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा दिलासादायक निर्णय घेत दुसऱ्या प्रयत्नासाठी (Second Attempt) नोंदणी…

27 मिनिटे ago

मुंबईत हरवलेली चिमुरडी पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे सुखरूप परत

मुंबई: छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकाच्या गजबजलेल्या सबवेमध्ये औरंगाबादहून पर्यटनासाठी आलेल्या कुटुंबातील एक ८ वर्षांची…

21 तास ago

प्रश्नपत्रिका लीक प्रकरणावर अ.भा.वि.प.चा संताप; जबाबदारांवर कारवाईची मागणी

मुंबई: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अ.भा.वि.प.) मुंबई महानगराच्या वतीने मुंबई विद्यापीठाच्या TY B.Com (Sem VI)…

21 तास ago