नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी केली असून, १ एप्रिल पासून भारतात पहिल्यांदाच पूर्णतः डिजिटल जनगणना राबवली जाणार आहे. तब्बल १६ वर्षांनंतर होणारी ही जनगणना प्रशासनिक व्यवस्थेत मोठा बदल घडवणारी ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, यावेळी जातीवर आधारित आकडेवारीही डिजिटल पद्धतीने गोळा केली जाणार आहे.
गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, जनगणनेचा पहिला टप्पा १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत पार पडणार असून, प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाला त्यांच्या सोयीप्रमाणे ३० दिवसांचा कालावधी दिला जाणार आहे. या महामोहिमेसाठी देशभरात ३० लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
३३ प्रश्नांची प्रश्नावली; माहिती देणे बंधनकारक
या जनगणनेत घरांची यादी तयार करण्यासाठी प्रशासनाने ३३ प्रश्नांची प्रश्नावली निश्चित केली आहे. सरकारी अधिकारी नागरिकांच्या घरी भेट देऊन ही माहिती गोळा करतील. नागरिकांना विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची अचूक माहिती देणे बंधनकारक असेल.
या प्रश्नांमध्ये घराचा प्रकार, बांधकामाचे साहित्य, पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत, शौचालय व वीज सुविधा, स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे इंधन, इंटरनेट व मोबाईलची उपलब्धता, वाहनांची माहिती यासह घरप्रमुखाची सामाजिक श्रेणी (अनुसूचित जाती/जमाती/इतर) यासारख्या तपशीलांचा समावेश आहे.
जनगणनेतील ‘खास’ बाबी
यंदाच्या जनगणनेत अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
जिओ-टॅगिंग: प्रत्येक इमारतीचे अचूक स्थान नकाशावर नोंदवले जाणार
जातीनिहाय डिजिटल डेटा: सामाजिक व आर्थिक योजनांचे नियोजन अधिक अचूक होणार
मोबाईल ॲपचा वापर: कागदाऐवजी अँड्रॉइड व आयओएस ॲपद्वारे माहिती संकलन
सेल्फ एन्युमरेशन: इंटरनेट सुविधा असलेले नागरिक स्वतः माहिती भरू शकणार
रोजगार निर्मितीला चालना
२०११ नंतर प्रथमच होत असलेल्या या जनगणनेमुळे देशभरात सुमारे १.०२ कोटी मानव-दिनांचा रोजगार निर्माण होणार आहे. २०२१ ची जनगणना कोरोना महामारीमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती.
सरकारी योजनांचा पाया
जनगणना ही केवळ लोकसंख्या मोजण्यापुरती मर्यादित नसून, सरकारी योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीचा हा सर्वात महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने ३३ प्रश्नांची अचूक व संपूर्ण माहिती देणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
