EpsteinFiles प्रकरणामुळे देशाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मलिन; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तात्काळ राजीनामा द्यावा; झीनत शबरीन

मुंबई: EpsteinFiles मधील धक्कादायक खुलासे आणि या प्रकरणाशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव जोडले जाणे हे भारतासाठी अत्यंत गंभीर व चिंताजनक असल्याचा आरोप मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांनी केला आहे. या प्रकरणामुळे भारत सरकारची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मलिन होत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.

या प्रकरणाच्या निषेधार्थ मुंबई युवक काँग्रेसच्या वतीने झीनत शबरीन यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत तीव्र निषेध आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनादरम्यान मोदी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

या आंदोलनात मुंबई युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष हुसेन शेख, पंकज चौधरी, सरचिटणीस अब्दुल समद, अजय मिश्रा, अमनदीप सैनी, तेजस चांदुरकर, दक्षिण मुंबई युवक जिल्हाध्यक्ष शेखर जगताप, दक्षिण मध्य मुंबई युवक जिल्हाध्यक्ष फरहान मन्सुरी यांच्यासह युवक काँग्रेसचे शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना झीनत शबरीन म्हणाल्या की, एपस्टीन प्रकरणाचा वापर भारताच्या धोरणांवर दबाव आणण्यासाठी करण्यात आला होता का, हा गंभीर प्रश्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपल्या वैयक्तिक प्रतिमा आणि राजकीय अस्तित्वासाठी देशाच्या दीर्घकालीन धोरणात्मक हितांशी तडजोड करत आहेत का, याचे उत्तर देशाला मिळाले पाहिजे.

जर सरकारचे निर्णय स्वतंत्र, संस्थात्मक आणि राष्ट्रीय हिताचे असतील, तर परराष्ट्र धोरण, ऊर्जा आणि सुरक्षेशी संबंधित निर्णय कोणत्या आधारावर, कोणत्या प्रक्रियेतून आणि कोणाच्या फायद्यासाठी घेण्यात आले, याबाबत सरकारने तात्काळ स्पष्टता द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

#EpsteinFiles मधून समोर आलेल्या माहितीमुळे भारत सरकारची कार्यपद्धती, परराष्ट्र धोरण आणि निर्णयप्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचा आरोप शबरीन यांनी केला. पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांना एका कुख्यात आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगाराची मदत मिळाल्याचे उल्लेख, तसेच अमेरिकेतील सत्ताकेंद्रांपर्यंत पोहोचण्यासाठी खाजगी उद्योगपतींची भूमिका, हे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा आणि संस्थात्मक राजनैतिक व्यवस्थेवर थेट आघात करणारे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या पार्श्वभूमीवर सरकारचे अलीकडील धोरणात्मक निर्णय अधिक संशयास्पद वाटत असल्याचे सांगत, रणनीतीदृष्ट्या महत्त्वाच्या चाबहार बंदर प्रकल्पाला कमकुवत करणे, रशियाकडून मिळणाऱ्या स्वस्त ऊर्जा पर्यायांपासून माघार घेणे आणि भारताचे ऊर्जा धोरण अमेरिकन हितसंबंधांनुसार समायोजित करणे, हे निर्णय राष्ट्रीय हितांपेक्षा बाह्य दबावाचे निदर्शक असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.या सर्व बाबींवर सरकारने संपूर्ण व पारदर्शक खुलासा करणे अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट मत झीनत शबरीन यांनी व्यक्त केले.