मानधन योजना अडचणीत! सांस्कृतिक कार्य खात्याच्या ढिसाळ कारभारामुळे लोककलावंत हैराण

मुंबई: राज्यातील राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक व कलावंत मानधन योजनेची अंमलबजावणी सांस्कृतिक कार्य खात्याच्या ढिसाळ आणि असंवेदनशील कारभारामुळे गंभीर अडचणीत सापडली आहे. अनेक जिल्ह्यांत अद्याप मानधन निवड समित्याच गठीत झालेल्या नसून, सन २०२३ पासूनचे ऑफलाईन (प्रत्यक्ष) अर्ज धूळखात पडून असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे हजारो लोककलावंतांना मानधनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असून राज्यभर तीव्र असंतोष पसरला आहे.

या पार्श्वभूमीवर सांस्कृतिक मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी यापूर्वी विभागीय अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी तातडीने दूर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप कलावंत संघटनांकडून करण्यात येत आहे. मंत्र्यांच्या आदेशांनंतरही प्रत्यक्षात परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नसल्याचे दिसून येत आहे.

राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत एप्रिल २०२४ पासून सरसकट दरमहा पाच हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या राज्यातील सुमारे ३८ हजार वयोवृद्ध साहित्यिक व कलावंत या योजनेचा लाभ घेत असून, यासाठी शासनाला सुमारे २०० कोटी २५ लाख रुपयांची वार्षिक तरतूद करावी लागत आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत प्रशासनाच्या गोंधळामुळे ही योजना लोककलावंतांसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे वास्तव आहे.

नवीन शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली मानधन निवड समिती गठीत करण्याची तरतूद आहे. तथापि, अनेक जिल्ह्यांत या समित्यांच्या बैठका वेळेवर होत नसून, बहुतांश वेळा जिल्हाधिकारी स्वतः उपस्थित राहत नाहीत. त्यांच्या प्रतिनिधींमार्फत कामकाज चालविले जात असल्याने निर्णय प्रक्रियेत मोठी दिरंगाई होत आहे. याशिवाय, समितीचे सदस्य सचिव असलेल्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून एकमताने घेतलेले निर्णय बदलले जात असल्याचा आरोप असून, त्यामुळे अशासकीय सदस्य आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये वारंवार वाद निर्माण होत आहेत.

ऑफलाईन आणि ऑनलाईन अशा दुहेरी प्रक्रियेमुळेही कलावंत संभ्रमात सापडले आहेत. बहुतांश कलावंतांनी ऑनलाईन अर्ज केले असले तरी अर्जाची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबत कोणतीही ठोस माहिती मिळत नाही. योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव आणि तांत्रिक अडचणींमुळे अनेकांच्या बँक खात्यांत दोन-दोन महिने मानधन जमा होत नसल्याने दैनंदिन गरजांसाठी त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

या संदर्भात सोलापूर जिल्ह्यातील लोकशाहीर सुभाष गोरे यांनी सांगितले की, “आमच्या जिल्ह्यात बराच काळ मानधन निवड समितीच गठीत झाली नव्हती. त्यामुळे सन २०२२ पासूनची प्रकरणे प्रलंबित राहिली. अनेक ऑफलाईन अर्ज कार्यालयांत सापडत नसणे हे अत्यंत विदारक आहे.”

खान्देशातील ज्येष्ठ तमाशा कलावंत शेषराव गोपाळ यांनीही प्रशासकीय दिरंगाईमुळे दरवर्षी प्रत्येकी साठ हजार रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत असल्याची खंत व्यक्त केली.

नागपूरचे शाहीर राजेंद्र बावनकुळे यांनी निवड समित्यांमध्ये अनुभवी व कलेची जाण असलेल्या कलाकारांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. तर ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष जाधव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांवरील अतिरिक्त कामाचा भार लक्षात घेता, सरकारने पूर्वीची अधिक सोपी आणि प्रभावी व्यवस्था पुन्हा लागू करावी, अशी मागणी केली आहे.

सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या स्पष्ट सूचनांनंतरही विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सुरू असलेले दुर्लक्ष थांबते का आणि लोककलावंतांच्या मानधन प्रश्नावर तातडीने ठोस पावले उचलली जातात का, याकडे आता संपूर्ण कलाविश्वाचे लक्ष लागले आहे.