मुंबई: कायम शब्द वगळलेल्या पात्र अघोषित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये यामधील पात्र तुकड्या व त्यावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यानुसार अनुदान पात्र अघोषित शाळांना 20 टक्के व यापूर्वी 20 अथवा 40 टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करण्यात आला असून 61 हजार शिक्षकांना मूळ प्रवाहात आणण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत दिली. सदस्य विक्रम काळे यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता.
याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री केसरकर म्हणाले, आतापर्यंत 25 टक्के शाळांनी आपली कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यांना 20 टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. काही शाळांच्या नोंदी आढळून येत नाहीत. त्यांनी आवश्यक 11 पैकी 6 कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी सहभाग घेतला.
रायगड: “महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्राच्या विकासाची ‘लिंक’च मिस केली होती; मात्र आम्ही ती केवळ जोडली…
मुंबई: शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राला गायपट्टा बनवण्याचा सत्ताधा-यांचा डाव आहे. महाराष्ट्र धर्म नासवण्यासाठी जाती जातीत…
महाराष्ट्र दिनानिमित्त वास्तवाचा आढावा; कामगार हक्क, मराठी सक्ती आणि पत्रकार सुरक्षेवर चर्चा औरंगाबाद: १ मे…
शिरूर (अरुणकुमार मोटे): शिरूर येथे २७ जुलै २०२० रोजी घडलेल्या पत्नीच्या खून प्रकरणात आरोपी दत्तात्रय…
मुंबई: कामगार दिन आणि महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कामगारांच्या स्थितीवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली…
मुंबई: आगामी राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी (मविआ) घटक पक्षांमध्ये सकारात्मक व…