मुंबई: कायम शब्द वगळलेल्या पात्र अघोषित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये यामधील पात्र तुकड्या व त्यावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यानुसार अनुदान पात्र अघोषित शाळांना 20 टक्के व यापूर्वी 20 अथवा 40 टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करण्यात आला असून 61 हजार शिक्षकांना मूळ प्रवाहात आणण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत दिली. सदस्य विक्रम काळे यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता.
याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री केसरकर म्हणाले, आतापर्यंत 25 टक्के शाळांनी आपली कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यांना 20 टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. काही शाळांच्या नोंदी आढळून येत नाहीत. त्यांनी आवश्यक 11 पैकी 6 कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी सहभाग घेतला.
