मुंबईच्या ‘लालपरी’ची वेदना! बेस्टच्या निवृत्त कामगारांना न्याय कधी?

मुंबई: मुंबईची ओळख म्हटलं की लोकलसोबत डोळ्यांसमोर उभी राहते ती लाल रंगाची बेस्ट बस. पावसात, पूरस्थितीत, दंगलीत, महामारीत आणि संकटाच्या प्रत्येक काळात मुंबईकरांना आधार देणारी ही सेवा आज स्वतःच आर्थिक, प्रशासकीय आणि नैतिक संकटात अडकलेली दिसते. दुर्दैव म्हणजे, ज्यांनी आयुष्यभर ही व्यवस्था खांद्यावर वाहिली, त्या हजारो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आज आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी दारोदार फिरावे लागत आहे.

सुमारे ५५०० निवृत्त कर्मचारी गेली तीन वर्षे उपदान (ग्रॅच्युटी), भविष्य निर्वाह निधी, रजा रोखीकरण आणि श्रेणीवाढीच्या थकबाकीसाठी संघर्ष करत आहेत. निवेदनं, आंदोलने, आश्वासने, बैठका — सर्व काही झाले; पण प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात काहीच आलेले नाही. हा केवळ आर्थिक प्रश्न नाही, तर कामगारांच्या सन्मानाचा प्रश्न आहे.

आज परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की अनेक कर्मचारी आपले हक्काचे पैसे न मिळताच जगाचा निरोप घेऊन गेले. काही गंभीर आजारांशी झुंज देत आहेत. औषधोपचारासाठीही पैसे नाहीत. ज्यांनी मुंबई धावती ठेवली, त्यांच्याच वृद्धापकाळाची काठी शासन आणि प्रशासनाने हिरावून घेतल्याची भावना आता तीव्र होत आहे.

या प्रश्नातील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे “श्रेणीवाढ” थकबाकीचा. नियमानुसार प्रत्येक पाच वर्षांनी वेतनश्रेणी वाढ होणे अपेक्षित असताना २०१६ नंतरचा हिशोबच अद्याप बाकी आहे. २०२१ मधील पुढील श्रेणीवाढ रखडलेली आहे आणि आता २०२६ मध्ये तिसऱ्या श्रेणीवाढीची वेळ आली तरी प्रशासनाकडून साधी चर्चाही नाही. एका सामान्य कर्मचाऱ्याचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असून एकूण आकडा शेकडो कोटींमध्ये गेला आहे.

कामगारांना पैसे नाहीत, पण अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती मात्र वेगाने होतात, अशी भावना निवृत्त कर्मचाऱ्यांत तीव्र आहे. न्यायालयीन खटल्यांवर कोट्यवधी खर्च होतात; मात्र आपल्या कर्मचाऱ्यांचे उपदान देताना प्रशासन हात आखडता घेत आहे. ही विषमता संताप वाढवणारी आहे.

नवीन बेस्ट अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी १९ मे रोजी न्याय देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचे स्वागत व्हायलाच हवे. मात्र प्रश्न इतकाच आहे की हे आश्वासन केवळ उपदानापुरते मर्यादित राहणार का? श्रेणीवाढीची दहा वर्षांची थकबाकी, २०२१ ची रखडलेली वाढ आणि भविष्यातील वेतनरचना यावर स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

सरकार, मुंबई महानगरपालिका आणि बेस्ट प्रशासनाने आता वेळ न दवडता ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. कारण हा केवळ निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा विषय राहिलेला नाही; आजचे ३५ हजार कार्यरत कर्मचारीही उद्याचे निवृत्त आहेत. त्यामुळे हा संघर्ष भविष्यात अधिक व्यापक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis आणि उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून प्रलंबित देणी, श्रेणीवाढ आणि निधी गैरव्यवहाराच्या आरोपांची उच्चस्तरीय चौकशी जाहीर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा १९ मेची आश्वासने हवेत विरतील आणि असंतोष रस्त्यावर उतरेल.मुंबईला चालना देणारे हात आता हक्कासाठी मुठी वळवत आहेत. आणि त्या मुठी शांत होण्यासाठी केवळ आश्वासने नव्हे, तर न्याय हवा आहे.