विकासासाठीचा प्रत्येक रुपया सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचावा अंदाज समित्यांची भूमिका खूप महत्त्वाची; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई: विकासासाठी खर्च केला जाणारा प्रत्येक रुपया सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचला पाहिजे आणि त्यादृष्टीने संसदेच्या प्राक्कलन समितीचे ( अंदाज समिती) काम खूप परिणामकारक ठरते, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. संसद तसेच विविध राज्यांच्या प्राक्कलन समितीच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

विधानभवनातील सभागृहात या दोन दिवसीय परिषदेची सुरुवात आज सकाळी झाली. यावेळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभेचे उप सभापती हरिवंश सिंह, विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषद उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, लोकसभेच्या अंदाज समितीचे समिती प्रमुख डॉ. संजय जयस्वाल, महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अंदाज समितीचे समिती प्रमुख अर्जुन खोतकर उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री आपल्या भाषणात म्हणाले की, “गरीब कल्याण हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचा अजेंडा असून प्रत्येक रुपया हा गरिबांपर्यंत पोहचलाच पाहिजे हे त्यांचे नेहमी सांगणे असते. अंदाज समित्या या दृष्टिकोनातून महत्वाची भूमिका बजावत असतात तसेच प्रशासनाची कार्यक्षमता, अर्थकारण आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करतात . सध्या या समित्यांचा अमृतकाल असून देशाचीही प्रगती दुप्पट गतीने होत आहे.

संसदीय समित्या म्हणजे छोटी संसद किंवा छोटी विधिमंडळे असतात. या समित्या म्हणजे लोकशाहीच्या आत्म्याचा आरसा आहेत असे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, लोकशाही व्यवस्थेत आर्थिक जबाबदारी आणि पारदर्शकता हे अत्यंत महत्त्वाचे आधारस्तंभ असून अंदाज समिती हे एक अत्यंत सक्षम आणि प्रभावी संसदीय माध्यम आहे.

आपल्या अंदाजपत्रकात अनेक गोष्टी असतात. घोषणा आणि तरतुदीही असतात. या तरतुदींचा योग्य, ठरावीक वेळेत आणि प्रभावी वापर होतोय की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते, आणि हीच जबाबदारी ही समिती पार पाडते असे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की ,”जेव्हा मी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री झालो, तेव्हा विकासासोबत अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या. त्यातील एक म्हणजे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’. लाडकी बहिण योजना सुरू करण्याआधी आम्ही आरबीआयच्या सर्व मार्गदर्शक तत्वांचा, अंदाजपत्रकातील तरतुदींचा,एफआरबीएम कायद्याचा पूर्ण विचार करून हे पाऊल उचलले. जनतेच्या व्यापक हितासाठी अशा योजना अत्यावश्यक असतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात शासकीय कार्यात पारदर्शकतेचा आदर्श प्रस्थापित झाला आहे. त्यामुळे अंदाज समितीचे कार्य काही अंशी सुलभ झाले आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही असेही ते म्हणाले. एकीकडे आर्थिक पातळीवर सावध आणि कुशल राहून शिस्तीचे पालन करावे लागते तर, दुसरीकडे जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारने जनतेच्या अपेक्षांवर खरे उतरणेही महत्त्वाचे असते. शेवटी लोकशाहीतील सरकार हे जनतेसाठीच असते असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.