कमी पटसंख्येच्या शाळांबाबत राज्य सरकारने धोरण स्पष्ट करावे!

नागपूर: युपीए सरकारने सर्वांच्या शिक्षणाची व्यवस्था लक्षात घेऊन शिक्षण हक्क कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार ६ वर्षांपासून १४ वर्षांपर्यतच्या मुलाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. राज्यघटनेत बदल करून तो हक्क दिला आहे, तो बदलण्याचा आपल्याला अधिकार नाही.

एकही मुलही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही ही सरकारची जबाबदारी आहे. एका मुलासाठीही शाळा, शिक्षण, मध्यान्ह भोजन द्यावे लागणार आहे. याबाबत सरकारने आपले धोरण स्पष्ट करावे, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.

शिक्षणासंदर्भात लक्षवेधी मांडताना थोरात पुढे म्हणाले की, राज्य सरकार २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा आहे. यासंदर्भात सरकारने सर्वेक्षणही केले, यातून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इगतपुरी, अमरावती, गडचिरोली या भागात दुर्गम आदिवासी पाडे आहेत, तेथील मुलांच्या शिक्षणाची काय व्यवस्था आहे? शाळा बंद करण्याच्या चर्चेनंतर इगतपुरी भागात मुलांनी बकरी घेऊन आंदोलन केले होते.

शाळा बंद झाल्या तर शेळ्या राखण्याशिवाय आपल्याकडे दुसरा पर्याय नाही हेच त्यांनी यातून सुचित केले आहे. या मुलांच्या शिक्षणाची काय व्यवस्था आहे? शिक्षण हक्क कायद्याचे पालन करु व प्रत्येक मुलाच्या शिक्षणाची सोय करु, असे स्पष्ट उत्तर सरकारकडून हवे आहे अशी मागणी थोरात यांनी केली.