लाडक्या बहि‍णींचं टेन्शन वाढणार! ‘या’ महिलांना नाहीत मिळणार योजनेचे पैसे:

मुंबई: महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महायुतीला मिळालेल्या घवघवीत यशामागे “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेचा मोठा वाटा असल्याचे मानले जाते. या योजनेमुळे राज्यातील महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले असून, निवडणुकीतील विजयाचे श्रेयही महायुतीने या महिलांना दिले आहे. निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान महायुतीने योजनेच्या लाभार्थींना दरमहा 1500 रुपयांऐवजी 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, जे आता पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे.

तथापि, सरकारने या योजनेच्या लाभार्थ्यांची तपासणी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 2 कोटींहून अधिक महिलांनी योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर आता सरकारकडून हे सुनिश्चित केले जात आहे की, लाभ फक्त पात्र महिलांपर्यंतच पोहोचतोय.

योजनेच्या तपासणीसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेणार

सरकारने “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेतील अर्जदारांसाठी कठोर तपासणी प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रक्रिया आर्थिक सहाय्य वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि खोटे दावे करणाऱ्यांना दूर करण्यासाठी आखली गेली आहे.

तपासणीसाठीच्या प्रमुख निकष

उत्पन्नाचा पुरावा: लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांना वार्षिक 2.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाचा पुरावा सादर करावा लागेल.

आयकर प्रमाणपत्र: आयकर भरलेल्या अर्जदारांची छाननी करून अपात्र ठरवले जाईल.

वाहन व मालमत्तेची मालकी: चारचाकी वाहनधारक व पाच एकरांपेक्षा जास्त जमिनीच्या मालकांना या योजनेसाठी अपात्र मानले जाईल.

कुटुंबातील लाभार्थ्यांची मर्यादा: एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

निवृत्ती वेतनधारक: निवृत्तीवेतन मिळवणाऱ्या महिलांवरही अतिरिक्त तपासणी होईल.

तपासणी प्रक्रियेत समाविष्ट टप्पे:

कागदपत्रांची पडताळणी: अर्जदारांनी दिलेल्या कागदपत्रांची क्रॉस तपासणी केली जाईल.

फील्ड व्हेरिफिकेशन: अधिकाऱ्यांकडून लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाईल.

डेटा मॅचिंग: अर्जदारांच्या कागदपत्रांची आधार, आयकर रेकॉर्ड आणि मतदार याद्यांसारख्या डेटाबेसशी तुलना केली जाईल.

तक्रार प्रणाली: लाभार्थ्यांच्या तपासणीसाठी नागरिकांसाठी हेल्पलाईन किंवा ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्यात येईल.

स्थानिक प्रतिनिधींची मदत: पडताळणी प्रक्रियेत पंचायत किंवा नगरपालिका प्रतिनिधींना सामावून पारदर्शकता आणली जाईल.

तपासणी कोण करणार?

या प्रक्रियेत राज्य आणि स्थानिक सरकारी अधिकारी तसेच समाजकल्याण विभागांचा समावेश असेल.

राज्य व स्थानिक सरकारी अधिकारी: जिल्हा व तालुका स्तरावरील अधिकारी योजनेच्या तपासणीची जबाबदारी सांभाळतील.

समाजकल्याण विभाग: महिला व सामाजिक न्याय विभाग तपासणीचे नेतृत्व करेल.

सरकारचा उद्देश

योजनेंतर्गत फसवणूक करणाऱ्यांना रोखून, आर्थिक सहाय्य फक्त पात्र महिलांपर्यंत पोहोचवणे आणि कल्याणकारी योजनांची विश्वासार्हता टिकवणे हा या निर्णयाचा मुख्य हेतू आहे.

निवडणूक आयोगाचा हस्तक्षेप

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेच्या काळात निवडणूक आयोगाने सर्व प्रकारच्या आर्थिक योजनांवर बंदी घातली होती. मात्र, आता नवं सरकार स्थापन झाल्याने या योजनांची पुनर्बांधणी व अंमलबजावणी सुरू केली जाईल. महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरलेली “माझी लाडकी बहीण” योजना नव्या बदलांसह आणखी पारदर्शक बनवली जाईल, याकडे सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे.