न्यायाच्या नावाखाली हिंसक आणि अमानवी भाषेला प्रोत्साहन देता येणार नाही; डॉ. नीलम गोऱ्हे

संविधान व मानवी अधिकारांच्या चौकटीत दखल आवश्यक; डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची ठाम भूमिका

मुंबई: भंडारा येथे आयोजित एका गायनाच्या कार्यक्रमात गायिका अंजली भारती यांनी बलात्कारासारख्या अतिशय संवेदनशील विषयावर भाष्य करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्याबाबत वापरलेली निंदनीय व आक्षेपार्ह भाषा अत्यंत अस्वस्थ करणारी असून ती कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन करण्याजोगी नाही, अशी ठाम प्रतिक्रिया शिवसेना नेत्या तथा विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली आहे.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, संबंधित कार्यक्रमाचे आयोजन करणाऱ्यांचीही जबाबदारी आहे की कार्यक्रमातील वक्तव्ये ही संविधानाच्या चौकटीत आणि सामाजिक भान राखून केली जातील. अमृता फडणवीस या सार्वजनिक जीवनात कार्यरत असलेल्या महिला आहेतच; मात्र मुळातच कोणत्याही महिलेबद्दल दुसऱ्या महिलेने अशा प्रकारची भाषा वापरणे हे संविधानविरोधी असून मानवी अधिकारांचा भंग करणारे आहे. अशा वक्तव्यांमुळे महिलांवरील अपमान आणि हिंसेला अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन दिले जाते, ही बाब अधिक चिंताजनक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पुढे बोलताना डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले की, बलात्काराच्या बदल्यात बलात्कार किंवा पुरुषांचे प्रायव्हेट पार्ट विच्छेदन करण्यासारखी वक्तव्ये समाजाला चुकीच्या दिशेने नेणारी आहेत. अशा भाषेचे समर्थन होणे म्हणजे हिंसाचाराची साखळी निर्माण करण्यास खतपाणी घालण्यासारखे आहे. सार्वजनिक जीवनात काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर, विशेषतः महिलांवर, अशा प्रकारे आक्रमक आणि अमानवी भाषा वापरण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, असे त्या म्हणाल्या.

दलित समाजावर होणाऱ्या अत्याचारांचा आणि बलात्कारांचा निषेध करताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, या अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी कायदेशीर आणि घटनात्मक मार्ग उपलब्ध आहेत. दलित हक्क संरक्षण आयोग, ॲट्रॉसिटी कायदा यांसारख्या माध्यमांतून न्याय मिळवण्यासाठी अनेक कार्यकर्त्यांनी मोठे काम केले आहे. मात्र न्याय मागण्याच्या नावाखाली दुसऱ्याच्या मानवी अधिकारांवर अतिक्रमण करणारी भाषा स्वीकारार्ह नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या संपूर्ण प्रकरणाची राज्य महिला आयोगाने तातडीने दखल घ्यावी, तसेच गृह विभागानेही गंभीरपणे लक्ष घालावे, अशी मागणी करत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सार्वजनिक जीवनातील महिलांबाबत वाढत चाललेल्या ट्रोलिंग, अपमानास्पद वक्तव्ये आणि हिंसक भाषेचा ठाम निषेध केला.