प्लास्टिक फुलांवर कठोर कारवाईचा इशारा; डेकोरेटर्स आणि हॉल व्यवस्थापनांनाही शिक्षा!

मुंबई: राज्यात नैसर्गिकरीत्या विघटन न होणाऱ्या प्लास्टिक फुलांच्या विक्रीवर पूर्वीपासूनच बंदी लागू असताना, ही बंदी अधिक स्पष्ट, परिणामकारक आणि कठोर करण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.

नव्या निर्णयानुसार केवळ प्लास्टिक फुलांचे उत्पादन आणि विक्रीच नव्हे, तर सजावटीसाठी त्यांचा वापर करणाऱ्या डेकोरेटर्सनाही शिक्षेस पात्र ठरवण्यात येणार आहे. तसेच अशा प्रकारच्या डेकोरेशनला परवानगी देणाऱ्या मोठ्या हॉल व्यवस्थापनांवरही कारवाईची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कमी दर्जाच्या प्लास्टिक वस्तूंवर बंदीची मागणी

सभागृहात प्लास्टिक वस्तूंच्या गुणवत्तेचाही मुद्दा उपस्थित झाला. भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी कमी दर्जाच्या प्लास्टिकपासून बनविलेली खेळणी, फुगे आणि फुले आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतात, याकडे लक्ष वेधले. अशा वस्तूंवरही बंदी घालण्याची मागणी त्यांनी केली.

दादर फुल मार्केट कारवाईवरून वाद

दरम्यान, दादर फुल मार्केट येथील कारवाईचा मुद्दाही सभागृहात गाजला. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार जयंत पाटील यांनी मुंबई महानगरपालिकेने अतिक्रमणाच्या नावाखाली फुल विक्रेत्यांना हटवल्याचा आरोप केला. या कारवाईच्या निषेधार्थ मुंबई फुल विक्रेता असोसिएशनने बंद पुकारला असून सध्या फुलविक्री पूर्णपणे ठप्प असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा बंद मागे घेण्यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, अतिक्रमण कारवाईमुळे विक्रेत्यांवर अन्याय झाला असेल, तर त्यांना योग्य पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. यासंदर्भात महापालिकेला तातडीने आदेश देण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

पाच वर्षांत 92 हजार ठिकाणी उल्लंघन

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील पाच वर्षांत राज्यात 92 हजार ठिकाणी प्लास्टिक बंदीचे उल्लंघन आढळले आहे. या कालावधीत 4,135 टन प्लास्टिक जप्त करण्यात आले असून सुमारे 25 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

प्लास्टिक बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद असून 

पहिल्या उल्लंघनासाठी 5 हजार रुपये दंड,

दुसऱ्या वेळी 10 हजार रुपये दंड,

तिसऱ्या वेळी तीन महिन्यांचा कारावास आणि 25 हजार रुपये दंड

अशी शिक्षा लागू करण्यात येते, अशी माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली.