लावणी हवी, लावणीच्या नावाखालील अश्लीलता नको!

मुंबई: लावणी म्हणजे महाराष्ट्राच्या मातीतून जन्मलेली कला. तिच्या ठेक्यात महाराष्ट्राचा इतिहास आहे, शब्दांत लोकजीवन आहे आणि अदाकारीत शतकानुशतकांची सांस्कृतिक परंपरा आहे. तमाशा, लोकनाट्य, वग, लोकसंगीत आणि मेळे या लोककलांनी महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनाला समृद्ध केले आहे. मात्र, या परंपरेच्या नावाखाली रंगमंचावर आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांत सुरू असलेल्या काही प्रकारांकडे पाहिले की प्रश्न पडतो—ही लावणी आहे की लावणीच्या नावाने चाललेला अश्लीलतेचा बाजार?

परंपरेची झूल पांघरून विकृतीचा तमाशा करायचा आणि त्याला ‘लोककला’ म्हणायचे, हा प्रकार थांबायलाच हवा. कारण कला आणि अश्लीलता यांच्यातील सीमारेषा पुसली गेली, तर पुढच्या पिढीला आपण संस्कृती देणार आहोत की स्वस्त मनोरंजनाची विकृती?

याच पार्श्वभूमीवर राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने आणि रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाने सार्वजनिक ठिकाणी सादर होणाऱ्या नाटक, एकांकिका, लोकनाट्य, तमाशा, लावणी, लोकसंगीत, वग, मेळे आदी कार्यक्रमांसाठी योग्यता प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित कार्यक्रमाची संहिता, निवेदन किंवा सारांश तपासल्यानंतरच मंडळाकडून प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.

लावणीला ‘डीजे’च्या तालावर विकण्याचा धंदा!

लावणीचा ठेका बदलला तरी चालेल. काळानुसार सादरीकरण बदलले तरी चालेल. पण लावणीची आत्मा विकायला काढणे चालणार नाही!

आज काही ठिकाणी पारंपरिक लावणीच्या नावाखाली अश्लाघ्य गाणी, द्विअर्थी संवाद, आक्षेपार्ह नृत्य आणि भडक सादरीकरण केले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. कार्यक्रम संपतो आणि दुसऱ्या दिवशी त्याचे रील समाजमाध्यमांवर फिरू लागतात. लाखो लोक ते पाहतात, शेअर करतात आणि त्या विकृतीला ‘लावणी’चा शिक्का मिळतो.

हा प्रकार म्हणजे महाराष्ट्राच्या लोककलेच्या नावावर महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचीच बदनामी!

लावणीतील शृंगार हा तिच्या कलात्मक अभिव्यक्तीचा भाग आहे. मात्र शृंगार आणि अश्लीलता यात फरक आहे. नृत्य आणि अंगविक्षेप यात फरक आहे. विनोद आणि बीभत्सपणा यात फरक आहे. कलेला अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे; पण त्या स्वातंत्र्याला संस्कृतीच्या नावाने बेशिस्तीचा परवाना समजता येणार नाही.

‘डीजे लावणी’ की ‘डीजे विकृती’?

डीजे लावणे हा गुन्हा नाही. आधुनिक संगीताचा वापर करणेही चुकीचे नाही. प्रश्न आहे तो आशयाचा, सादरीकरणाचा आणि सार्वजनिक संस्कृतीवर होणाऱ्या परिणामाचा.

‘लावणी’ या पवित्र नावाला पुढे करून काही आयोजकांना फक्त गर्दी, टाळ्या आणि सोशल मीडियावर व्हायरल होणे हवे असेल आणि त्यासाठी कोणतीही मर्यादा ओलांडली जात असेल, तर त्याला लोककला म्हणणे म्हणजे खऱ्या लोककलावंतांचा अपमान आहे.

लावणीचा ठेका मोठा असावा; पण संस्कृतीची मान खाली जाऊ नये!

योग्यता प्रमाणपत्र म्हणजे सेन्सॉरशिप नव्हे; जबाबदारीची तपासणी!

या निर्णयाकडे काही जण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन म्हणून पाहू शकतात. मात्र प्रश्न असा आहे की सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी काही नियम असणे चुकीचे आहे का?

नाटकासाठी नियम आहेत, चित्रपटासाठी प्रमाणपत्राची व्यवस्था आहे, सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी विविध परवानग्या लागतात. मग लोककलेच्या नावाखाली काहीही सादर करण्यासाठी अमर्याद मोकळीक का?

योग्यता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया पारदर्शक, कलावंतांच्या हक्कांचा आदर करणारी आणि स्पष्ट निकषांवर आधारित असेल, तर ती कलाकारांना त्रास देण्यासाठी नव्हे, तर खऱ्या कलेचे संरक्षण करण्यासाठी उपयोगी ठरू शकते.

पण याच ठिकाणी सरकारचीही परीक्षा आहे!

प्रमाणपत्राच्या नावाखाली खऱ्या कलाकारांची गळचेपी झाली, तर हा निर्णयही तितकाच चुकीचा ठरेल.

म्हणून तपासणीचे निकष स्पष्ट हवेत. निर्णयप्रक्रिया वेळबद्ध हवी. अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला वाव नको. पारंपरिक कलावंत, लोककलावंत आणि सांस्कृतिक संस्थांना अनावश्यक त्रास होऊ नये.

कारण अश्लीलतेला आळा घालताना कलेचाच गळा दाबला गेला, तर औषधापेक्षा रोग बरा!

पोलिसांनीही विचारावे—‘प्रमाणपत्र पाहिले का?’

संबंधित कार्यक्रमांना परवानगी देण्यापूर्वी योग्यता प्रमाणपत्राची खातरजमा करण्याबाबत पोलिस प्रशासनाला सूचना देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही बाब महत्त्वाची आहे.

नियम कागदावर करून उपयोग नाही. कागदावरील आदेश जर कार्यक्रमाच्या मंडपापर्यंत पोहोचला नाही, तर तो आदेश सरकारी फाईलपुरताच मर्यादित राहील.

कार्यक्रम आयोजकांनी प्रमाणपत्र घेतले आहे का? प्रमाणपत्रातील कार्यक्रम आणि प्रत्यक्ष सादरीकरण एकच आहे का? कार्यक्रमाच्या नावाखाली नंतर वेगळेच आक्षेपार्ह सादरीकरण तर होत नाही ना? याचीही तपासणी झाली पाहिजे.

कारण काही मंडळी अशी असतात की परवानगी घेताना संस्कृती दाखवतात आणि स्टेजवर गेल्यावर संस्कृतीला सुट्टी देतात!

रीलसाठी लावणी नको; पुढच्या पिढीसाठी लावणी हवी!

आज समाजमाध्यमांवरील काही सेकंदांच्या प्रसिद्धीसाठी संपूर्ण लोककलेची प्रतिष्ठा पणाला लावली जात आहे. व्हायरल होण्यासाठी काय करायचे याचे प्रशिक्षण जणू काही मिळते; पण कला जपण्यासाठी काय करायचे, हे शिकवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

महाराष्ट्राच्या लोककलेला लाखो रसिक आहेत. आजही उत्तम लावणी, दर्जेदार तमाशा, लोकनाट्य आणि लोकसंगीताला प्रचंड प्रतिसाद मिळतो. मग कलाकारांनी अश्लीलतेचा आधार का घ्यावा?

महाराष्ट्राचा रसिक बीभत्सपणा मागत नाही; तो दर्जेदार मनोरंजन मागतो.

सरकारने फक्त प्रमाणपत्र देऊ नये; ‘सांस्कृतिक आचारसंहिताही’ करावी!

योग्यता प्रमाणपत्राची सुरुवात झाली आहे; पण काम इथे संपत नाही.

सरकारने पारंपरिक लावणी, तमाशा, लोकनाट्य आणि लोकसंगीतासाठी स्पष्ट सांस्कृतिक आचारसंहिता तयार करावी. कलाकार, लोककलावंत, दिग्दर्शक, लेखक, आयोजक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांना विश्वासात घेऊन नियम आखावेत.

प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर कार्यक्रमाच्या स्वरूपात मोठा बदल केल्यास कारवाईची तरतूद असावी. वारंवार नियम मोडणाऱ्या आयोजकांवर कठोर कारवाई व्हावी. त्याचवेळी उत्कृष्ट पारंपरिक लोककला सादर करणाऱ्या कलाकारांना शासनाने प्रोत्साहन, अनुदान आणि व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे.

कारण फक्त ‘हे करू नका’ सांगून संस्कृती वाचत नाही; ‘हे करा’ यासाठी चांगला पर्यायही द्यावा लागतो.

लावणीचे रक्षण करा; लावणीच्या नावाने चालणाऱ्या बाजाराचे नाही!

लावणीच्या सादरीकरणातील अश्लीलतेचा मुद्दा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही. हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेचा प्रश्न आहे.

लावणी ही अश्लीलता नाही. तमाशा म्हणजे बीभत्सपणा नाही. लोककला म्हणजे स्वैराचार नाही. महाराष्ट्राच्या लोकपरंपरेला बाजाराच्या हाती देऊन तिचे रूपांतर ‘व्हायरल कंटेंट’मध्ये करणे हीच खरी सांस्कृतिक शोकांतिका आहे.

त्यामुळे योग्यता प्रमाणपत्राचा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी त्याची अंमलबजावणी कठोर, पारदर्शक आणि कलाकाराभिमुख असली पाहिजे.

आणि शेवटी एवढेच—

लावणीच्या घुंगरांचा आवाज महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा असू द्या; विकृतीच्या बाजाराचा नाही.

ढोलकीचा ठेका रंगमंच दणाणून सोडो; पण महाराष्ट्राची मान खाली घालू नये.

कलेला टाळ्या मिळाव्यात, अश्लीलतेला नाही.

कारण महाराष्ट्राला लावणी हवी आहे; लावणीच्या नावाखालील अश्लीलता नाही!