सामाईक सातबारा म्हणजे काय
एका सातबारा उताऱ्यावर अनेक व्यक्तींची नावे असलेली जमीन म्हणजे सामाईक सातबारा.
या जमिनीत कोणाचा किती हिस्सा आहे, हे स्वतंत्रपणे नमूद नसते.
जमीन सर्व मालकांची मिळून, सामायिक स्वरूपात असते.
वेगळा सातबारा का आवश्यक असतो
स्वतःच्या हिस्स्याची स्पष्ट नोंद
बँक / पीक कर्ज घेण्यासाठी
जमीन विक्री, खरेदी किंवा गहाण ठेवण्यासाठी
कायदेशीर हक्क सिद्ध करण्यासाठी
भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी
सामाईक सातबारामधून वेगळा सातबारा कसा करावा?
१) हिस्सा वाटप (विभागणी)
प्रत्येक मालकाचा हिस्सा निश्चित करणे
जमिनीवरील नेमका भाग ठरवणे
प्रत्यक्ष जमिनीवर वाटणी दाखवणे
२) अर्ज कुठे करायचा?
जवळच्या तलाठी कार्यालयात विभागणीसाठी अर्ज
३) आवश्यक कागदपत्रे
आधार कार्ड
पासपोर्ट साईज फोटो
मूळ सातबारा उतारा
जमिनीचा नकाशा (सीमा स्पष्ट असलेला)
प्रत्यक्ष मोजणीसाठी लेखी अर्ज
इतर मालकांची सहमती असल्यास प्रक्रिया जलद होते
४) प्रत्यक्ष मोजणी (मिनिट)
तलाठी व भूमापन अधिकारी जमिनीवर येतात
सर्वांच्या उपस्थितीत मोजणी होते
मोजणी अहवाल (मिनिट) तयार केला जातो
संबंधित सर्वांच्या सह्या घेतल्या जातात
५) तहसीलदार निर्णय
अहवाल तहसीलदारांकडे सादर
वाद असल्यास नोटीस व सुनावणी
सुनावणीनंतर आदेश दिला जातो
६) स्वतंत्र सातबारा तयार
स्वतंत्र उपविभाग गट क्रमांक
तुमच्या नावावर वेगळा सातबारा उतारा मिळतो
ही प्रक्रिया कुठे होते
तलाठी कार्यालय
मंडळ अधिकारी (Circle Officer)
तहसील कार्यालय
भूमी अभिलेख / भूमापन कार्यालय
संबंधित कायदे
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966
मिनिट बुक, पंचनामा तलाठी तयार करतो
शेजारील जमिनीच्या मालकांची नोंद घेतली जाते
संभाव्य अडथळे
सर्व मालकांची सहमती नसणे
न्यायालयीन वाद प्रलंबित असणे
कोर्ट निकाल येईपर्यंत प्रक्रिया स्थगित
अतिक्रमण / मोजणी अडचणी
अधिक माहितीसाठी
जवळच्या तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधा
तहसील कार्यालयात माहिती घ्या
भूमी अभिलेख कार्यालयाशी संपर्क करा
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…