शिरुर येथे राष्ट्रवादीकडुन केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ नायब तहसीलदारांना लेखी निवेदन

शिरुर (अरुणकुमार मोटे) कांदा पिकावरची निर्यात बंदी हटवावी आणि युवकांना रोजगार मिळावा या दोन गंभीर विषयावर संसदेच्या सभागृहामध्ये चर्चा व्हावी ही मागणी बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि शिरुरचे खासदार अमोल कोल्हे तसेच राज्यसभा खासदारांनी संसदेच्या सुरक्षतेचा विषय चर्चेस घ्यावा अशी मागणी केली होती. या मागणीमुळे केंद्र सरकारने खासदार सुप्रिया सुळे आणि अमोल कोल्हे यांच्यासह 148 खासदाराना निलंबित केल्याच्या निषेधार्थ आज (दि 20) रोजी शिरुर येथील तहसीलदार कार्यालयात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) वतीने निवेदन देण्यात आले.

केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत चुकीचा व हुकूमशाही पद्धतीचा असून लोकशाहीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न जुलमी केंद्र सरकारने केलेला आहे. हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा यासाठी पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने (शरद पवार गट) केंद्र सरकारचा जाहीर निषेध करण्यात आला. तसेच सर्व खासदारांचे निलंबन सरकारने मागे घेतले नाही तर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल अशा आशयाचे निवेदन नायब तहसीलदार प्रकाश मुसळे यांना देण्यात आले.

यावेळी पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष स्वप्नील गायकवाड, शिरुर तालुका युवकचे अध्यक्ष तुषार दसगुडे, उपाध्यक्ष केशव शिंदे, राष्ट्रवादी उद्योग आघाडीचे शरद पवार, रामलिंग महिला पतसंस्थेच्या अध्यक्षा राणी कर्डिले, सामाजिक कार्यकर्ते शाम वर्पे, रवींद्र खांडरे, सागर नरवडे, अनिता गवारे, राणी शिंदे, दिपाली आंबरे, प्रियंका धोत्रे, विनायक गवारे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.