मतदार यादींची छाननी करुन बांग्लादेशी नागरिकांना वगळण्याची मागणी नवी दिल्ली: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडणे आणि मतदार यादीची छाननी करुन त्यातून बांग्लादेशी नागरिकांना वगळण्याची मागणी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. राज्याचे उद्योग मंत्री व शिवसेना नेते उदय सामंत, मंत्री शंभूराज देसाई, खासदार मिलिंद देवरा, माजी खासदार राहुल शेवाळे […]
अधिक वाचा..
शिरूर (अरुणकुमार मोटे): पुणे जिल्ह्यात महसूल प्रशासनात ऐतिहासिक पाऊल टाकण्यात आलं असून, पहिल्यांदाच तलाठी, मंडळ अधिकारी, महसूल सहाय्यक आणि सहाय्यक महसूल अधिकारी यांच्या पारदर्शक बदल्या करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या बदल्यांमध्ये एक रुपयाही लाच किंवा राजकीय दबाव न घेताच जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडली आहे. त्यामुळे प्रशासनात प्रामाणिकपणाला चालना मिळाली असून, […]
अधिक वाचा..
मुंबई: ग्रंथालय प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. पात्र ग्रंथालयांची वर्गबदल प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करावी असे, निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात ग्रंथालय संचालनालयाच्या वतीने सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले.या बैठकीस ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव अमोल मुत्याल, ग्रंथालयाचे सहायक […]
अधिक वाचा..
हुंडाबळी प्रकरणातील सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांवर कडक कारवाई व्हावी नागपूर: महाराष्ट्राच्या विधी मंडळ समितीचा अभ्यास दौरा धुळे इथे होत असताना पैसे सापडले ही घटना गंभीर आहे. याने विविध समित्यांच्या कामकाज बाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहते. या समितीच्या कामकाज शुभारंभाच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. तरी असे प्रकार घडत असतील तर या समिती संदर्भात सगळ्यांचे स्क्रिनिंग झाले […]
अधिक वाचा..
संभाजीनगर: ग्रामपंचायतीतील पारदर्शकता राखण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायदा (RTI Act, 2005) हा एक प्रभावी मार्ग आहे. RTI द्वारे आपण तपासू शकता कामे पारदर्शक पद्धतीने झाली का निधीचा वापर योग्यरीत्या झाला का कोणते विकास प्रकल्प मंजूर झाले? RTI अर्जाद्वारे ग्रामपंचायतकडून कोणती माहिती मिळवू शकता ग्रामपंचायतीचा वार्षिक अर्थसंकल्प आणि निधी वाटप पाणी, रस्ते, वीज यांसाठी खर्च झालेला निधी […]
अधिक वाचा..
मुंबई: देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पतसंस्थांचा मोठा वाटा राहिला आहे. ही पद्धत पुढे जात असतांना या क्षेत्रात अनेक नवीन प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. बँकेचे चेअरमन, मॅनेजर हे काही निर्णय परस्पर घेत असतात, संचालक मंडळाला याबाबत कोणतीही कल्पना नसते. कल्पना नसतांना व माहिती नसतांना अनवधानाने ते प्रस्तावावर सह्या करतात व नंतर न केलेल्या चुकीची शिक्षा भोगतात अशी परिस्थिती […]
अधिक वाचा..