महाराष्ट्रात डिजिटल प्रॉपर्टी कार्डची तयारी; मालमत्ता व्यवहार होणार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक.

मुंबई : राज्यातील जमिनीच्या आणि मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि मालकी हक्क अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड प्रणाली लागू करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे. या नव्या व्यवस्थेनुसार प्रत्येक मालमत्ता धारकाला सरकारकडून डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या डिजिटल प्रॉपर्टी कार्डमध्ये मालकाचे नाव, कायदेशीर वारसांची माहिती, जमीन महसूल नोंदी तसेच […]

अधिक वाचा..

पेपरफुटीला पूर्णविराम… हाच पारदर्शक परीक्षांचा नवा आरंभ!

पेपरफुटी ही केवळ कायद्याची किंवा प्रशासनाची समस्या नसून, ती लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांशी आणि देशाच्या भविष्यासोबत जोडलेली गंभीर बाब आहे. प्रामाणिकपणे मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणे, परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास अबाधित राहणे आणि गुणवत्तेला योग्य संधी मिळणे ही प्रत्येक जबाबदार व्यवस्थेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कडक कायदे, पारदर्शक प्रक्रिया आणि सक्षम परीक्षा यंत्रणा यांच्या बळावर पेपरफुटीसारख्या […]

अधिक वाचा..

डिजिटल परिवर्तनामुळे तंत्रशिक्षण प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम; ई-गव्हर्नन्स पुस्तिकेचे प्रकाशन

मुंबई: राज्यातील तंत्रशिक्षण क्षेत्रात प्रशासन अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम, उत्तरदायी आणि डेटा-आधारित करण्याच्या उद्देशाने विकसित करण्यात आलेल्या विविध डिजिटल उपक्रमांची माहिती देणाऱ्या ‘ई-गव्हर्नन्स’ पुस्तिकेचे प्रकाशन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री Chandrakant Patil यांच्या हस्ते करण्यात आले. या उपक्रमांमुळे राज्यातील सुमारे २,२०० तंत्रशिक्षण संस्था, ६ हजारांहून अधिक अधिकारी-कर्मचारी आणि लाखो विद्यार्थ्यांना थेट लाभ होत आहे. गेल्या तीन वर्षांत […]

अधिक वाचा..

निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडा

मतदार यादींची छाननी करुन बांग्लादेशी नागरिकांना वगळण्याची मागणी नवी दिल्ली: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडणे आणि मतदार यादीची छाननी करुन त्यातून बांग्लादेशी नागरिकांना वगळण्याची मागणी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. राज्याचे उद्योग मंत्री व शिवसेना नेते उदय सामंत, मंत्री शंभूराज देसाई, खासदार मिलिंद देवरा, माजी खासदार राहुल शेवाळे […]

अधिक वाचा..

पुणे जिल्ह्यात पहिल्यांदाच पारदर्शक बदल्या: जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची क्रांतिकारी कारवाई

शिरूर (अरुणकुमार मोटे): पुणे जिल्ह्यात महसूल प्रशासनात ऐतिहासिक पाऊल टाकण्यात आलं असून, पहिल्यांदाच तलाठी, मंडळ अधिकारी, महसूल सहाय्यक आणि सहाय्यक महसूल अधिकारी यांच्या पारदर्शक बदल्या करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या बदल्यांमध्ये एक रुपयाही लाच किंवा राजकीय दबाव न घेताच जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडली आहे. त्यामुळे प्रशासनात प्रामाणिकपणाला चालना मिळाली असून, […]

अधिक वाचा..

ग्रंथालय प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करावी

मुंबई: ग्रंथालय प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.  पात्र ग्रंथालयांची वर्गबदल प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करावी असे,  निर्देश  उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी  दिले. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली  मंत्रालयात ग्रंथालय संचालनालयाच्या वतीने  सविस्तर सादरीकरण  करण्यात आले.या बैठकीस ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव अमोल मुत्याल, ग्रंथालयाचे सहायक […]

अधिक वाचा..

विधी मंडळाच्या विविध समितीचे कामकाज पारदर्श पद्धतीने झाले पाहिजे, यात काम करणाऱ्या सगळ्यांचे स्क्रिनिंग करावे

हुंडाबळी प्रकरणातील सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांवर कडक कारवाई व्हावी नागपूर: महाराष्ट्राच्या विधी मंडळ समितीचा अभ्यास दौरा धुळे इथे होत असताना पैसे सापडले ही घटना गंभीर आहे. याने विविध समित्यांच्या कामकाज बाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहते. या समितीच्या कामकाज शुभारंभाच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. तरी असे प्रकार घडत असतील तर या समिती संदर्भात सगळ्यांचे स्क्रिनिंग झाले […]

अधिक वाचा..

ग्रामपंचायतमधील कामे पारदर्शक पद्धतीने झाली का? जाणून घ्या RTI चा उपयोग करून..

संभाजीनगर: ग्रामपंचायतीतील पारदर्शकता राखण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायदा (RTI Act, 2005) हा एक प्रभावी मार्ग आहे. RTI द्वारे आपण तपासू शकता कामे पारदर्शक पद्धतीने झाली का निधीचा वापर योग्यरीत्या झाला का कोणते विकास प्रकल्प मंजूर झाले? RTI अर्जाद्वारे ग्रामपंचायतकडून कोणती माहिती मिळवू शकता ग्रामपंचायतीचा वार्षिक अर्थसंकल्प आणि निधी वाटप पाणी, रस्ते, वीज यांसाठी खर्च झालेला निधी […]

अधिक वाचा..

पतसंस्थांचे कामकाज पारदर्शकपणे चालण्यासाठी तज्ञ समिती नेमा; बाळासाहेब थोरात

मुंबई: देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पतसंस्थांचा मोठा वाटा राहिला आहे. ही पद्धत पुढे जात असतांना या क्षेत्रात अनेक नवीन प्रश्‍नही निर्माण झाले आहेत. बँकेचे चेअरमन, मॅनेजर हे काही निर्णय परस्पर घेत असतात, संचालक मंडळाला याबाबत कोणतीही कल्पना नसते. कल्पना नसतांना व माहिती नसतांना अनवधानाने ते प्रस्तावावर सह्या करतात व नंतर न केलेल्या चुकीची शिक्षा भोगतात अशी परिस्थिती […]

अधिक वाचा..