पुणे जिल्ह्यातील अल्पवयीन मुलीच्या अपहरण व अत्याचार प्रकरणाची डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी घेतली दखल

पीडितेच्या न्यायासाठी प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवा आणि आरोपीस कठोर शिक्षा होईल याची खात्री करा 

पुणे: पुणे जिल्ह्यातील खेड पोलीस ठाणे हद्दीतील ढोरेभांबूरवाडी येथे एका अल्पवयीन मुलीचे परप्रांतीय व्यक्तीने फूस लावून अपहरण करून अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणाची विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी तातडीने दखल घेत पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांना कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.

ही घटना २१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता घडली. पीडित मुलगी आपल्या राहत्या घरी असताना आरोपीने तिला फूस लावून पळवून नेले आणि तिच्यावर अत्याचार केला. या प्रकरणी खेड पोलीस ठाण्यात एफआयआर क्रमांक ००९५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, आरोपी मागील आठ वर्षांपासून मुलीच्या घरीच कामाला होता आणि त्याने याच विश्वासाचा गैरफायदा घेत हा घृणास्पद कृत्य केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

सदर आरोपीस अटक करण्यात आली असून त्याच्यावर भारतीय दंड संहिता कलम १३७(२) तसेच बाल संरक्षण कायदा (POCSO Act) आणि इतर अनुषंगिक कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुणे जिल्ह्यात तसेच राजगुरूनगर व आसपासच्या परिसरात परप्रांतीयांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. यामध्ये अनेक सामान्य मजूर कार्यरत असले तरी समाजकंटक आणि बेकायदेशीर धंद्यांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींचाही समावेश असल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणातील आरोपीवर पॉक्सो कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई व्हावी. तसेच, पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या परप्रांतीयांची नोंदणी करण्यात यावी आणि त्यांचा सविस्तर डेटाबेस तयार करावा. या डेटाबेसमध्ये आधार क्रमांक, स्थानिक व्यवस्थापनामध्ये नोकरीस असल्यास त्यासंबंधित सर्व माहिती, निवासी पत्ता इत्यादी आवश्यक माहिती संकलित करावी. परप्रांतीय नागरिकांवर प्राधान्याने लक्ष ठेवण्याचे आणि त्यांच्या प्रत्येक हालचालींची नोंद ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

याशिवाय, या घटनेच्या अनुषंगाने संपूर्ण परिस्थितीजन्य दस्तऐवज एकत्र करून न्यायालयासमोर सादर करावेत आणि आरोपीस कठोर शिक्षा होण्यासाठी प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवण्यात यावे. त्यासाठी शासनातर्फे विशेष सरकारी अभियोक्त्यांची नियुक्ती तातडीने करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

पीडित मुलगी आणि तिच्या पालकांचे समुपदेशन करण्यात यावे आणि त्यांना ‘मनोधैर्य’ योजनेतून शक्य तितकी मदत देण्यात यावी, असेही निर्देश डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. त्याचबरोबर या संपूर्ण घटनेवर तातडीने कार्यवाही करून सविस्तर अहवाल त्यांच्या कार्यालयाला सादर करावा, असेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.