‘घुसखोर पंडत’ आणि ‘देवखेळ’वरून राज्य–देशभरात संताप
मुंबई: ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील चित्रपट आणि वेबसीरिजबाबत कठोर नियमावली लागू करावी, अशी जोरदार मागणी देशभरातून होत आहे. नेटफ्लिक्सवरील ‘घुसखोर पंडत’ आणि झी ५ वरील ‘देवखेळ’ या वेबसीरिजभोवती निर्माण झालेल्या वादामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सामाजिक संवेदनशीलता यातील समतोल पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
नीरज पांडे दिग्दर्शित ‘घुसखोर पंडत’ या वेबसीरिजच्या शीर्षकावरून ब्राह्मण समाजाच्या भावना दुखावल्याचा आरोप होत असून उत्तर प्रदेशमध्ये या प्रकरणी तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या वेबसीरिजच्या निर्मात्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयातही दाखल करण्यात आली आहे.
दरम्यान, दिग्दर्शक नीरज पांडे यांनी ही वेबसीरिज पूर्णपणे काल्पनिक असून कोणत्याही जात, धर्म किंवा समुदायाचे प्रतिनिधित्व करत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. वाढता वाद लक्षात घेता सर्व प्रमोशनल साहित्य तात्पुरते काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. अभिनेता मनोज वाजपेयी यांनीही लोकांच्या भावना समजून घेत असल्याचे सांगत, ही कथा एका दोषपूर्ण व्यक्तीच्या आत्मज्ञानाच्या प्रवासावर आधारित असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दुसरीकडे, महाराष्ट्रात झी ५ वरील ‘देवखेळ’ या वेबसीरिजवरून कोकणात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. गुहागर परिसरातील नागरिक आणि सामाजिक संघटनांनी शिमगोत्सवातील पौराणिक व श्रद्धेचे प्रतीक असलेल्या संकासुर देवाचे अपमानास्पद चित्रण केल्याचा आरोप केला आहे. याप्रकरणी गुहागर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली असून वेबसीरिजवर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आमदार भास्कर जाधव यांनी सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांना निवेदन देत ‘देवखेळ’वर कारवाईची मागणी केली आहे. याबाबत मंत्री आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही बंदीची मागणी केली आहे. तसेच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी देवतांचा अपमान करणाऱ्या बाबींवर योग्य ती कारवाई होईल, असे स्पष्ट केले आहे.
या दोन्ही प्रकरणांमुळे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटवर नियंत्रण, स्क्रिप्ट व प्रमोशनल व्हिडिओंची तपासणी आणि स्पष्ट नियमावलीची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे महत्त्वाचे अंग असले, तरी सामाजिक सद्भाव आणि श्रद्धांचा आदर राखणे तितकेच आवश्यक असल्याची भावना विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…