ZP निवडणूक काळात घोड धरणात वाळू माफिया सक्रिय अन प्रशासन मात्र निष्क्रिय…?

शिंदोडी (तेजस फडके): सध्या शिरुर तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु असुन महसूल व पोलिस प्रशासन आचारसंहिता, बंदोबस्त आणि राजकीय कार्यक्रमांत इतके गुरफटले आहे की घोड धरण थेट वाळू माफियांच्या ताब्यात गेल्याचे धक्कादायक चित्र समोर येत आहे. निवडणूकीच्या रणधुमाळीत प्रशासन गाफील असल्यामुळे घोड धरणात वाळू माफियांनी उच्छाद मांडला आहे. तरीही “प्रशासन जाणीवपुर्वक डोळेझाक करतेय कां…? असा थेट सवाल आता संतप्त नागरिक विचारु लागले आहेत.

घोड धरण तसेच नदीपात्रात गेल्या सहा महिन्यापासुन रात्रंदिवस यांत्रिक बोटिंच्या साह्याने कायदा व नियम पायदळी तुडवून लाखो रुपयांची वाळू खुलेआम लुटली जात आहे.निवडणूकीचा काळ म्हणजे वाळू माफियांसाठी जणू ‘सुवर्णसंधी’ ठरत असून, प्रशासनाच्या व्यस्ततेचा फायदा घेत वाळू माफिया अक्षरशः धुडगूस घालत आहेत.

या अवैध वाळू उपशामुळे घोड नदीकाठ उद्ध्वस्त होत आहे तर पाण्याची पातळी घटतेय, घोड काठच्या शेतजमिनी धोक्यात येत आहेत. वाळूच्या बोटिंमुळे पाण्याचे प्रदूषण होऊन पर्यावारणाचा ऱ्हास होत आहे. तसेच तक्रारींचे ढिग पडले तरीही तात्पुरती कारवाई केली जात आहे. मात्र प्रशासनाकडुन वाळू माफियावर गुन्हे दाखल करण्याची इच्छाशक्तीच नसल्यामुळे वाळू माफिया मोकाट सुटले आहेत.

अधिक संतापजनक बाब म्हणजे, काही ठिकाणी स्थानिकांनी विरोध केल्यास वाळू माफियांकडून दहशतीचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याची चर्चा आहे. तरीही पोलीस-महसूल यंत्रणा गप्प असल्यामुळे वाळू माफियांना राजकीय व प्रशासकीय वरदहस्त असल्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे. निवडणूक आचारसंहिता ही जनतेच्या संरक्षणासाठी असते, माफियांच्या लुटीसाठी नव्हे…

गरिबांवर कडक कारवाई, धनदांडग्यांना अभय…?

महसूल विभागाची वाळूवर केलेली कारवाई पाहिली, तर ती नेहमीच किरकोळ वाहनांपुरती मर्यादित असते.

खरे सूत्रधार, मोठे व्यावसायिक आणि राजकीय आशीर्वाद असलेले लोक मात्र कधीच कारवाईच्या रडारवर येत नाहीत.

हा दुजाभाव म्हणजेच महसूल प्रशासन आणि राजकीय यंत्रणेचे अपयश नव्हे तर काय…?

घोड धरणाचा बळी देऊन कुणाचे खिसे भरत आहेत…?

घोड धरण हे शिरुर तसेच श्रीगोंदा तालुक्याच्या शेती तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी वरदान आहे. पण आज त्याच धरणात रात्रीच्या वेळेस बेसुमार आणि बेकायदेशीर वाळू उपसा सुरु असताना घोड पाटबंधारे विभाग, महसूल विभाग आणि स्थानिक पुढाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे घोड धरणाची वाट लागत आहे. त्यामुळे जर वेळीच कठोर पावले उचलली नाहीत, तर उद्या पाणीटंचाई झाली, तर जबाबदारी कोण घेणार…?

विद्यमान लोकप्रतिनिधी लक्ष देणार कां…?

शिरुर आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील शेतीला वरदान ठरलेल्या घोड धरणातून गेल्या वर्षभरापासून बेसुमार वाळू उपसा चालू आहे. विशेष म्हणजे घोड धरणात बेकायदेशीररीत्या वाळू उपसा करणारे वाळू माफिया हे शिरुर-हवेलीचे विद्यमान आमदार माऊली कटके यांचेच कार्यकर्ते आहेत अशी दबक्या आवाजात सगळीकडे चर्चा सुरु असून ज्या ज्या वेळेस आमदार शिरुरला येतात. त्या त्या वेळेस हे वाळू माफिया आमदारांच्या पुढे पुढे करत असतात. त्यामुळे आमदार आता प्रशासनाला या वाळू माफियावर कडक कारवाईच्या सुचना देणार कां…? की स्वतःच्याचं कार्यकर्त्यांची पाठराखण करणार असा संतप्त सवाल सर्वसामान्य विचारत आहेत.