मुख्य बातम्या

उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला मोठा दिलासा; जिल्हा परिषद-पंचायत समिती आरक्षणावर शिक्कामोर्तब

शिरुर (तेजस फडके) महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या गट-गणांचे नव्याने आरक्षण करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वैध ठरवला आहे. आज शुक्रवार दि १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी खंडपीठाने दिलेल्या निकालामुळे आरक्षणाविरोधात दाखल झालेल्या चारही याचिका फेटाळल्या गेल्या असून आगामी निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

सरकारचा निर्णय मान्य…

पुर्वीप्रमाणे चक्राकार पद्धतीने आरक्षण न करता, यंदापासून थेट नव्याने आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला विरोध करीत विदर्भातील नागपूर, अमरावती आणि बुलडाणा जिल्ह्यांतून याचिका दाखल झाल्या होत्या. मात्र खंडपीठाने सरकारच्या निर्णयाला वैध ठरवत निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा येऊ नये, असा ठोस संदेश दिला.

बदलत्या परिस्थितीचे कारण…

खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, गावांच्या सीमांत मोठे बदल झाले आहेत. लोकसंख्या वाढली आहे. अनेक गावांचा नगरपंचायती व नगरपालिकांमध्ये समावेश झाला आहे. अशा परिस्थितीत गट-गणांची रचना नव्याने करणे आणि आरक्षण ठरविणे अपरिहार्य आहे. याच कारणास्तव राज्य सरकारने २० ऑगस्ट २०२५ रोजी अधिसूचना काढून नवीन आरक्षणाची रुपरेषा जाहीर केली होती.

न्यायालयीन सुनावणी…

या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने वरिष्ठ वकील रवींद्र खापरे व महेश धात्रक यांनी आपले युक्तिवाद मांडले. तर सरकारतर्फे महाधिवक्ता वरिष्ठ ॲड. बिरेंद्र सराफ यांनी सरकारचा निर्णय संविधान व कायद्याच्या चौकटीत असल्याचे ठामपणे मांडले. खंडपीठानेही सराफ यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला.

गावपातळीवरील प्रतिनिधींना दिलासा…

या निकालामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी आता अडथळा उरलेला नाही. गावपातळीवरील प्रतिनिधींना मोठा दिलासा मिळाल्याचे वातावरण असून निवडणुकांचे वेळापत्रक लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. आरक्षणाची अंतिम सूची व गट-गणांचे स्वरूप पुढील काही दिवसांत प्रसिद्ध होणार आहे.

राजकीय प्रतिक्रिया मिश्र…

या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. ज्यांना नव्या आरक्षणामुळे फटका बसला आहे, त्यांच्यात नाराजीचे सूर आहेत; तर ज्यांना लाभ होणार आहे, त्यांच्यात आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र न्यायालयाचा ठोस निर्णय आल्यानंतर आता सर्वांना निवडणुकीच्या तयारीत लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.

अरणगाव हद्दीत अवैध मुरुम उत्खनन महसूल विभागाची निष्क्रीयता; ग्रामस्थांचा संताप

अरणगाव हद्दीत अवैध मुरुम उत्खनन,महसूल अधिकाऱ्यांचे संगनमत…?

गुनाट-शिंदोडी रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी ७० लाख रुपये मंजुर

शिरूर तालुका टीम

Recent Posts

श्री महागणपतीच्या दर्शन व्यवस्थेवर भाविकांचा संताप; ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांमधील समन्वयाचा अभाव चव्हाट्यावर

रांजणगाव गणपती (तेजस फडके) : ‘देवाच्या दारी सर्व भक्त समान’ असा संदेश समाजाला देणाऱ्या धार्मिक…

6 तास ago

लंडनच्या तीन पुरस्कारांचा सन्मान अन् मुंबईत शिवसैनिकांचा जल्लोष

मुंबई: लंडनमध्ये लीडरशिप अवॉर्ड, स्टेट्समनशिप अवॉर्ड आणि महाराष्ट्र ग्लोबल अवॉर्ड अशा तीन पुरस्कारांनी गौरविल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ…

3 दिवस ago

महाराष्ट्रातील आरोग्य, पर्यावरण आणि सामाजिक विकास प्रकल्पांना सरकारचे पाठबळ

मुंबई: आगा खान डेव्हलपमेंट नेटवर्कच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात राबविण्यात येत असलेल्या आरोग्य, शिक्षण, आदिवासी विकास, कौशल्यविकास,…

3 दिवस ago

हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये सोहळा, पण पुरस्कार ब्रिटिश संसदेचा नाही! ‘वर्ल्ड लीडरशिप’ची खरी कुंडली कोण उघडणार?

एकनाथ शिंदेंच्या ‘Statesmanship Award’भोवती पारदर्शकतेचे सवाल; जुनी संस्था आणि २०२४ मध्ये स्थापन झालेल्या नव्या कंपनीत…

3 दिवस ago

घोड धरणाची मालकी नक्की कुणाची…? पाटबंधारे विभाग की वाळु माफिया…? पाटबंधारे विभागाच्या पत्रानंतरही कारवाईचे घोडे अडले कुठे….?

शिरुर (तेजस फडके) शिरुर तालुक्याच्या पुर्व भागातील चिंचणी येथील घोड धरणातुन गेल्या चार ते पाच…

3 दिवस ago

घोड धरण लुटले जात असताना प्रशासन झोपेत…? दिवसाढवळ्या बेसुमार वाळू उपसा सुरुच

पाटबंधारे विभाग म्हणतो महिनाभरापूर्वीच नावासह यादी पोलिसांना दिली; मग शिरुर पोलिसांच्या कारवाईला मुहूर्त कधी...?  …

4 दिवस ago