शिरुर (तेजस फडके) महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या गट-गणांचे नव्याने आरक्षण करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वैध ठरवला आहे. आज शुक्रवार दि १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी खंडपीठाने दिलेल्या निकालामुळे आरक्षणाविरोधात दाखल झालेल्या चारही याचिका फेटाळल्या गेल्या असून आगामी निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
सरकारचा निर्णय मान्य…
पुर्वीप्रमाणे चक्राकार पद्धतीने आरक्षण न करता, यंदापासून थेट नव्याने आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला विरोध करीत विदर्भातील नागपूर, अमरावती आणि बुलडाणा जिल्ह्यांतून याचिका दाखल झाल्या होत्या. मात्र खंडपीठाने सरकारच्या निर्णयाला वैध ठरवत निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा येऊ नये, असा ठोस संदेश दिला.
बदलत्या परिस्थितीचे कारण…
खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, गावांच्या सीमांत मोठे बदल झाले आहेत. लोकसंख्या वाढली आहे. अनेक गावांचा नगरपंचायती व नगरपालिकांमध्ये समावेश झाला आहे. अशा परिस्थितीत गट-गणांची रचना नव्याने करणे आणि आरक्षण ठरविणे अपरिहार्य आहे. याच कारणास्तव राज्य सरकारने २० ऑगस्ट २०२५ रोजी अधिसूचना काढून नवीन आरक्षणाची रुपरेषा जाहीर केली होती.
न्यायालयीन सुनावणी…
या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने वरिष्ठ वकील रवींद्र खापरे व महेश धात्रक यांनी आपले युक्तिवाद मांडले. तर सरकारतर्फे महाधिवक्ता वरिष्ठ ॲड. बिरेंद्र सराफ यांनी सरकारचा निर्णय संविधान व कायद्याच्या चौकटीत असल्याचे ठामपणे मांडले. खंडपीठानेही सराफ यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला.
गावपातळीवरील प्रतिनिधींना दिलासा…
या निकालामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी आता अडथळा उरलेला नाही. गावपातळीवरील प्रतिनिधींना मोठा दिलासा मिळाल्याचे वातावरण असून निवडणुकांचे वेळापत्रक लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. आरक्षणाची अंतिम सूची व गट-गणांचे स्वरूप पुढील काही दिवसांत प्रसिद्ध होणार आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया मिश्र…
या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. ज्यांना नव्या आरक्षणामुळे फटका बसला आहे, त्यांच्यात नाराजीचे सूर आहेत; तर ज्यांना लाभ होणार आहे, त्यांच्यात आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र न्यायालयाचा ठोस निर्णय आल्यानंतर आता सर्वांना निवडणुकीच्या तयारीत लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.
अरणगाव हद्दीत अवैध मुरुम उत्खनन महसूल विभागाची निष्क्रीयता; ग्रामस्थांचा संताप
७५ वर्षीय केरबा खोरे यांच्या व्यथेला राज्यभरातून प्रतिसाद; तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के व आमदार माउली कटके…
शिरुर (तेजस फडके) गोवंश संरक्षणाच्या उद्देशाने लागू करण्यात आलेल्या 'महाराष्ट्र पशु संरक्षण' कायद्याचा हेतू जरी…
शिरुर (तेजस फडके): चासकमान डाव्या कालव्याच्या अस्तरीकरणाच्या मनमानी, विस्कळीत आणि शेतकरीविरोधी नियोजनाविरोधात आंबळे परिसरातील शेतकऱ्यांचा…
धावपळीच्या जीवनात आपण एकामागे एक सतत कामे करतो. मात्र हे आपल्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. याचा…
बहुतांश जणांची कामे ही सध्या बैठ्या स्वरूपाची असतात. विविध सरकारी कार्यालयात, बँकेत, आयटी मध्ये काम…
शिरूर (तेजस फडके): शिरूर तालुक्यातील निमोणे गावातील पिंपळाचीवाडी परिसरात घोड नदीच्या काठावर विद्युत मोटार सुरु…