घोड धरणात प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून सर्रास बेकायदेशीर वाळूउपसा; घोड पाटबंधारे, महसूल अन् पोलिस प्रशासन वाळू माफियांसमोर हतबल…?

शिरुर (तेजस फडके) घोड धरणाच्या परिसरात दिवसाढवळ्या बेकायदेशीर वाळूउपशाचा धडाका सुरुच असुन घोड धरणाच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. प्रशासनाच्या डोळ्यादेखत नदीपात्रातून दिवसाढवळ्या बेसुमार बेकायदेशीर वाळु उपसा होत असताना घोड पाटबंधारे विभाग, महसूल प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणा कारवाईसाठी नेमकी कोणत्या मुहूर्ताची वाट पाहत आहे…? असा थेट सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

विशेष म्हणजे, घोड पाटबंधारे विभागाकडे वाळूउपसा करणाऱ्यांची माहिती असून, संबंधितांची नावे आणि यादी एक महिनाभरापुर्वीच शिरुर पोलिसांना देण्यात आल्याचा दावा घोड पाटबंधारे विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने केला आहे. जर ही माहिती अधिकृतपणे प्रशासनापर्यंत पोहोचली असेल, तर त्यानंतर प्रत्यक्ष कारवाई का झाली नाही…? वाळूमाफियांची नावे प्रशासनाच्या कागदावर असताना त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यास एवढा विलंब का होत आहे…? याची आता सगळीकडे दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे. 

पत्रे फिरतायत; वाळू मात्र बाहेर जातेय!

एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे पत्रव्यवहार सुरु असल्याचे सांगितले जाते. तक्रारी केल्या जातात, माहिती दिली जाते, यादी दिली जाते; मात्र दुसरीकडे घोड नदीपात्रातून बेकायदेशीर वाळू बाहेर जाण्याचा सिलसिला सुरुच राहिला तर ही कागदी कारवाई नेमकी कुणाच्या उपयोगाची…? प्रशासनाकडे माहिती असूनही वाळूउपसा थांबत नसेल, तर दोनपैकी एक बाब स्पष्ट होणे गरजेचे आहे किंवा प्रशासनाला माहिती असूनही कारवाई होत नाही, किंवा प्रशासनाच्या यंत्रणेलाच चकवा देऊन वाळूउपसा सुरु आहे. दोन्हीपैकी कोणतीही बाब प्रशासनासाठी भूषणावह नाही.

पुर्वी कारवाई झाली; मग पुन्हा त्याच ठिकाणी वाळूउपसा कसा…?

घोड धरण परिसरातील अवैध वाळूउपशाचा मुद्दा कायमच गाजत आहे. यापुर्वीही महसूल आणि पाटबंधारे विभागाकडून कारवाया करण्यात आल्या आहेत. यांत्रिक बोटिंच्या साह्याने होणाऱ्या वाळूउपशावर यापुर्वी प्रशासनाकडून जवळपास नऊ ते दहा वेळा कारवाई झाली आहे. मात्र कारवाईनंतर पुन्हा त्याच भागात वाळूउपसा सुरु होत असेल, तर प्रशासनाने केलेल्या कारवाईचा धाक किती दिवस टिकला हा मोठा यक्षप्रश्न आहे. प्रशासनाने जिलेटिनच्या साह्याने नष्ट केलेल्या बोटी आणि यंत्रसामग्रीनंतरही वाळूमाफिया पुन्हा सक्रिय होत असतील, तर कारवाई केवळ फोटोसेशनपुरतीच मर्यादित राहतेय का…? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

महसूल बुडतोय, पर्यावरण धोक्यात; जबाबदार कोण…?

अवैध वाळूउपशामुळे शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडतो, नदीपात्राची नैसर्गिक रचना बिघडण्याचा धोका निर्माण होतो आणि जलसाठ्याच्या परिसरावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. घोड धरण हे शिरुरसह परिसरातील शेतीसाठी महत्त्वाचा जलस्रोत आहे. त्यामुळे धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरु असलेल्या अवैध उत्खननाकडे डोळेझाक करुन चालणार नाही.

वाळूमाफियांवर कारवाईसाठी कोण आडकाठी घालतंय..?

सर्वात गंभीर प्रश्न असा की, प्रशासनातील विविध विभागांना माहिती असूनही जर बेकायदेशीर वाळूउपसा सुरुच राहत असेल, तर या प्रकाराला नेमके संरक्षण कोणाचे…? हा प्रश्न नागरिकांच्या मनात निर्माण होणे साहजिक आहे. वाळूमाफिया प्रशासनापेक्षा ताकदवान झाले आहेत का…? की कारवाई न करण्यामागे काही वेगळे कारण आहे…? याचे उत्तर सर्वसामान्य जनतेला मिळणे गरजेचे आहे.

आता कागद नको; थेट कारवाई हवी!

घोड धरणातील बेकायदेशीर वाळूउपशावर केवळ पंचनामे, पत्रव्यवहार आणि आश्वासने नकोत. संबंधित विभागांनी संयुक्तपणे धडक कारवाई करुन वाळूउपसा करणाऱ्या व्यक्तींची चौकशी करावी, वापरली जाणारी वाहने व यंत्रसामग्री जप्त करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

प्रशासनाकडे वाळूमाफियांची माहिती आहे, तक्रारी आहेत, यादी आहे; मग कारवाईला अडथळा नेमका कुठे आहे…? घोड धरणातील वाळू शासनाच्या नियंत्रणाखाली आहे की वाळूमाफियांच्या ताब्यात…? या प्रश्नाचे उत्तर आता घोड पाटबंधारे विभाग, महसूल प्रशासन आणि पोलिस प्रशासनाने जनतेला देण्याची वेळ आली आहे.