घोड धरणातून चोरुन वाळू वाहतुक करणाऱ्या गाड्यांवर तहसीलदारांची कारवाई

शिरुर (अरुणकुमार मोटे) शिरुर तालुक्यातील चिंचणी येथील घोड धरणातील वाळू उपसा करण्यासाठी शासनाने रीतसर लिलाव केला. परंतु चिंचणी आणि निमोणे येथील वाळू डेपोतुन सर्वसामान्य लोकांना वाळू मिळत नसल्याचा मुद्दा नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात गाजल्यानंतर शिरुर येथील महसूल खात्याला खडबडून जाग आली. त्यानंतर शिरुरचे तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के आणि शिरुर पोलिसांनी आज (दि 15) रोजी पहाटे निमोणे येथे धाड टाकत दोन वाळूच्या गाडया ताब्यात घेतल्या आहे. तसेच बाकीच्या गाड्या पळून गेल्या आहेत.

 

चिंचणी आणि निमोणे येथील वाळू डेपो धारक यांनी अनधिकृतरित्या हजारो गाडया वाळू भरुन दिली असून वाळूची बेकायदेशीररीत्या ४ हजार रुपये ब्रासने विक्री केल्याचे निदर्शनात आले होते. कोणत्याही व्यक्तीच्या आधारकार्डावर ऑनलाईन नोंदणी तसेच बुकींग करुन बांधकामासाठी वाळू मिळते. परंतु अनेक जणांचे आधार कार्ड वापरुन बुकींग केली गेली. परंतु त्यांच्या घरी वाळू पोहचली नाही. किंबहुना त्यांचे कोणतेही बांधकाम होत नव्हते. तरीही त्यांचे नावे बुकींग करुन त्यावाळूची ज्यादा दराने काळया बाजारात विक्री केली जात आहे.

 

परंतु महसुल प्रशासनाने आर्थिक तडजोड करुन त्यांना मुकसंमती दिल्याची दबक्या आवाजात तालुकाभर चर्चा होत आहे. त्यामुळे निमोणे तसेच चिंचणी येथील तलाठी आणि मंडल आधिकारी यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. शिवसेनेचे तालुका उपप्रमुख अनिल पवार यांनी विधानपरिषदेचे आमदार सचिन अहिर यांना वाळूच्या भ्रष्टाचाराबाबत निवेदन दिल्यानंतर आमदारअहिर यांनी तो मुद्दा अधिवेशनात गाजवला. त्यानंतर शिरुरच्या तहसीलदारांनी तातडीने आज (दि 15) रोजी दोन वाळूच्या गाड्यांवर कारवाई केली.

 

वाळूच्या गाड्या पकडल्यानंतर वाळू ठेकेदार प्रत्येक गाडीमालकांकडून प्रती ब्रास ४ हजार रुपये घेत असल्याचे निदर्शनात आले आहे. त्यामुळे गोरगरिबांना शासकीय दरात कशी वाळू मिळणार…? हा मोठा प्रश्न आहे. तसेच संबंधित वाळू ठेकेदाराविरुद्ध दोन दिवसापूर्वी दौंड तालुक्यातील कानगाव या ठिकाणी वाळू चोरी करून रात्रीच्या वेळी गाड्या भरून दिल्या मुळे त्याच्याविरुद्ध जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत कारवाई झाली असुन त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

 

चिंचणी आणि निमोणे येथील वाळू डेपोत रात्रीच्या वेळी या वाळूचोरीबाबत सहभागी असणाऱ्या महसुलच्या कर्मचारी, आधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. शिरुर तालुक्यातील जनतेला संबंधित ठेकेदाराने चिंचणी डेपो मधून पाच महिन्यांमध्ये 700 ब्रास वाळू तर निमोणे येथील डेपो मधून 100 ब्रास वाळू विक्री केली आहे. सहा महिन्यांमध्ये त्याने फक्त 800 विक्री केली असेल तर चोरुन काढलेली हजारो ब्रास वाळू गेली कुठ…? असा प्रश्न स्थानिक नागरिक विचारत आहेत.

 

याबाबत नागपुरच्या हिवाळी अधिवेशनात शिवसेना ठाकरे गटाचे विधानपरिषदेचे आमदार सचिन अहिर यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना शिरुरच्या वाळूच्या डेपोत भ्रष्टाचार होत असल्याबाबत तसेच वाळू धोरणाबाबत आपण काय करत आहात असा प्रश्न विचारला होता. याचे उत्तर महसूल मंत्र्यानी आम जनतेला देणे गरजेचे आहे. तसेच शिरुर येथील महसूल विभाग ठेकेदाराला मदत करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे संबंधित ठेकेदार विरुद्ध तहसीलदार गुन्हा दाखल करणार का…? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

शिरुर तालुका डॉट कॉम च्या बातमीची विधानपरिषदेच्या नागपुर येथील हिवाळी अधिवेशनात दखल