मुख्य बातम्या

शिरुर; कारभारणीच्या ‘नथी’ तुन ‘कारभारी’ च मारतात तीर; पदाधिकारी महिलेच्या ‘पतीं’ चा वाढतोय हस्तक्षेप…?

शिरुर (तेजस फडके) देशात महिलांना राजकीय सक्षमीकरण मिळावे, निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा थेट सहभाग वाढावा आणि सत्तेच्या केंद्रस्थानी महिलांचे नेतृत्व उभे राहावे. या उद्देशाने ग्रामपंचायतीपासून थेट संसदेपर्यंत महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात आली. मात्र वास्तवात अनेकवेळा वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये ठिकाणी “महिला निवडून येते; पण कारभार मात्र पतीच चालवतात” अशीच परिस्थिती उघडपणे दिसून येत असल्याने कारभारनीच्या नथीतुन तीर मारणाऱ्या पतीराजांच्या हस्तक्षेपांमुळे मुळ उद्देशावरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे.

पुणे जिल्ह्यासह शिरुर तालुक्यातही अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला प्रतिनिधींपेक्षा त्यांच्या पतींचाच प्रभाव अधिक जाणवत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. बैठका, अधिकाऱ्यांशी संपर्क, निधीवाटप, विकासकामांचे निर्णय, कार्यकर्त्यांशी समन्वय, शासकीय कागदपत्रांची हालचाल अशा अनेक बाबींमध्ये महिला पदाधिकाऱ्यांऐवजी त्यांचे पती किंवा पुरुष नातेवाईकांचा हस्तक्षेप वाढत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. 

“आरक्षण महिलांचे…सत्ता मात्र पुरुषांची…?”

महिला आरक्षणामुळे हजारो महिलांना राजकारणात प्रवेश मिळाला, हे नाकारता येणार नाही. ग्रामीण भागातील अनेक महिला प्रथमच सत्तेच्या केंद्रस्थानी पोहोचल्या. मात्र काही ठिकाणी “नाव महिला प्रतिनिधीचे आणि निर्णय पुरुषांचे” असे विचित्र वास्तव सगळीकडे दिसत आहे. स्थानिक राजकारणात “सरपंच पती”, “सदस्या पती”, “नगरसेविका पती” या संज्ञा इतक्या सामान्य झाल्या आहेत की जणू त्या लोकशाही व्यवस्थेचाच भाग बनल्या आहेत. अनेक ठिकाणी अधिकृत बैठकीत महिला प्रतिनिधी शांत बसलेल्या दिसतात; पण सर्व चर्चा, बोलणी आणि आदेश मात्र त्यांचे पती देताना दिसतात. 

महिला प्रतिनिधी फक्त सही पुरत्याच का…?

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सुरुवातीला प्रशासनिक अनुभव नसल्यामुळे काही महिला कुटुंबीयांची मदत घेतात, हे स्वाभाविक असू शकते. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये हि मदत थेट हस्तक्षेपात रुपांतरित होत असल्याचे दिसून येते. काही ठिकाणी महिला प्रतिनिधी केवळ सही करण्यापुरत्या मर्यादित राहतात, तर प्रत्यक्ष सत्ता पुरुषांकडेच केंद्रित राहते. महिला आरक्षणाचा उद्देश महिलांना निर्णयक्षम बनवण्याचा होता; मात्र काही ठिकाणी तो “राजकीय प्रॉक्सी सिस्टम”मध्ये बदलत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. यामुळे महिला नेतृत्व निर्माण होण्याऐवजी पुरुषांचे अप्रत्यक्ष राजकीय वर्चस्व अधिक मजबूत होत असल्याची दबक्या आवाजात सगळीकडे ‘चर्चा’ सुरु आहे. 

(क्रमश:)

शिरुर तालुक्यात हॉटेल समोरच तरुणावर हल्ला; दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

शिक्रापुरमध्ये दिवसाढवळ्या घरफोडी; ८० हजारांचा ऐवज लंपास

शिरुर (घोडनदी) न्यायालयाचा धनादेश अनादर प्रकरणी दोषी आरोपीला दणका

 

शिरूर तालुका टीम

Recent Posts

‘मतदारांची नावे वगळल्याचा’ आरोप; ज्ञानेश कुमार यांच्या अटकेच्या मागणीसाठी काँग्रेसचे २८ सप्टेंबरला राज्यभर आंदोलन

मुंबई: निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर गंभीर आरोप करत काँग्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या बडतर्फी…

7 तास ago

मोतीबन-कोठारी परिवार म्हणजे एकत्र कुटुंब, आदर्श कुटुंब!

एकत्र आणि मोठे कुटुंब असणे ही केवळ संख्येची बाब असते; मात्र त्या मोठ्या कुटुंबातील माणसांची…

8 तास ago

राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; विविध सवलती लागू

मुंबई: खरीप २०२६ हंगामातील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य दुष्काळी निकषांच्या आधारे राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये…

9 तास ago

अमरावती शिक्षक मतदारसंघासाठी काँग्रेसची निवडणूक समिती जाहीर; ११ जणांवर जबाबदारी

मुंबई: महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेसने निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. अमरावती विभाग…

9 तास ago

शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा मदतीचा जीआर; वडेट्टीवारांचा सरकारवर हल्लाबोल

चंद्रपूर: राज्य सरकारने दुष्काळ दौऱ्याचा मोठा गाजावाजा केला. मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची आश्वासने…

9 तास ago

दुष्काळ जाहीर करून चालणार नाही; हेक्टरी १ लाख रुपये तातडीने खात्यात जमा करा; हर्षवर्धन सपकाळ

मुंबई: राज्यातील ७५ टक्के भागात सरकारने दुष्काळ जाहीर केला असला तरी शेतकऱ्यांना ठोस आणि भरीव…

9 तास ago