घरपट्टी–पाणीपट्टीवर मिळणार ५०% सवलत! राज्य शासनाचा मोठा निर्णय

औरंगाबाद: राज्य शासनाने ग्रामपंचायतींमधील थकीत करवसुली वाढवण्यासाठी आणि गावांच्या विकासाला नवा वेग देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. निवासी मालमत्ता धारकांना आता घरपट्टी, पाणीपट्टी आणि दिवाबत्ती करांवर थेट ५०% सवलत मिळणार आहे.

या निर्णयामागील कारणे काय

ग्रामपंचायतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर करथकबाकी अडकून राहिल्यामुळे गावातील खालील सुविधा अडथळ्यात आल्या होत्या

पाणीपुरवठा

रस्त्यांवरील दिवाबत्ती

रस्ते दुरुस्ती

स्वच्छता मोहिमा

शाळा आणि इमारत दुरुस्ती

करवसुली पूर्ण होत नसल्याने अनेक ग्रामपंचायती आर्थिक संकटात होत्या. त्यामुळे शासनाने ही सवलत जाहीर करून नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

सवलत कशी मिळणार

एकरकमी कर भरणे अनिवार्य: करदात्याने खालील रक्कम एकदाच भरावी लागेल, जसे की

सन 2025-26 चा पूर्ण कर

1 एप्रिल 2025 पूर्वीची थकबाकीची ५०% रक्कम

उदा

थकबाकी 10,000 + चालू कर 2,000

भरायचे = 5,000 (थकबाकीचे 50%) + 2,000

एकूण ₹7,000 भरल्यानंतर संपूर्ण 10,000 ची थकबाकी माफ

सवलत फक्त निवासी मालमत्तांसाठी: ही सुविधा फक्त घरमालकांसाठी आहे. औद्योगिक/व्यावसायिक मालमत्तांना सवलत मिळणार नाही.

ग्रामपंचायतीचा ठराव आवश्यक: सवलत लागू करायची की नाही हे निर्णय ग्रामपंचायती घेतील.

विशेष ग्रामसभा

बहुमताने मंजूर ठराव

यानंतरच सवलत लागू होईल.

शासनाकडून कोणतीही नुकसानभरपाई नाही: सवलतीमुळे ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न कमी झाले तरी सरकार भरपाई करणार नाही.

निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ: अधिकारी साप्ताहिक व मासिक बैठकीत अभियानाचा आढावा घेणार आहेत.

नागरिकांना मिळणारे फायदे

करावरील आर्थिक भार कमी

जुनी थकबाकी अर्धी भरून पूर्ण मिटवण्याची सुवर्णसंधी

मालमत्ता संबंधित कागदपत्रे तयार करताना अडथळे कमी

गावातील मूलभूत सुविधांचा दर्जा सुधारेल

रस्ते, गटारी, पाणी पुरवठा यांसारखी कामे गतीने होतील.

गावांना मिळणारे फायदे

करवसुली वाढेल

विकासकामे वेळेत पूर्ण

प्रकाशयोजना, पाणीपुरवठा सुधारणा

लोकसहभाग वाढ

स्वच्छ, सक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत ग्रामपंचायत