शेतकऱ्यांना फक्त ७ दिवसांत मिळणार हक्काचा शेतरस्ता जाणून घ्या महसूल विभागाचा नवा आदेश

औरंगाबाद: शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात जाण्यासाठीचा रस्ता मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे तहसील कार्यालयांचे फेरे मारावे लागत होते. आदेश निघूनही अंमलबजावणी होत नव्हती. पण आता हा त्रास संपणार आहे.

महसूल विभागाचा नवा निर्णय

तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी आता फक्त ७ दिवसांत करावी लागेल.

रस्ता मोकळा केल्यानंतर जिओ-टॅग फोटो अपलोड करणे बंधनकारक असेल.

प्रत्येक शेतात जाण्यासाठी किमान १२ फूट रुंदीचा रस्ता देणे अनिवार्य.

जिओ टॅग फोटो अनिवार्य

आता कोणत्या जागेवर रस्ता दिला गेला, किती रुंदीचा आहे आणि अंमलबजावणी खरोखर झाली का हे सर्व पुरावे फोटोद्वारे सिद्ध करावे लागतील. त्यामुळे खोट्या अहवालांना आळा बसणार आहे.

शेत आणि वहिवाटीचे रस्ते मोकळे होणार

अनेक ठिकाणी जुन्या शेतरस्त्यांवर अतिक्रमण झाले होते.

आता महसूल विभागाने आदेश देऊन हे रस्ते सात दिवसांत मोकळे करण्याची जबाबदारी तहसील अधिकाऱ्यांवर टाकली आहे.

पंचनामा, नकाशा, फोटो आणि साक्षीदार यांच्या सहीसह संपूर्ण दस्तऐवजीकरण आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

वर्षानुवर्षे अडकलेले रस्त्यांचे वाद आता सुटणार.

शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी कायदेशीर आणि सुरक्षित रस्ता मिळणार.

महसूल कार्यालयांवरील अवलंब कमी होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.

स्थळ पाहणी व पंचनामा बंधनकारक

तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि महसूल निरीक्षकांनी मिळून

स्थळ पाहणी

रस्त्याची रुंदी, दिशा, अतिक्रमण आणि प्रवेशाची नोंद

साक्षीदारांच्या सहीसह पंचनामा तयार करणे बंधनकारक आहे.

प्रकरण ‘बंद’ करण्यावर बंदी

पूर्वी अंमलबजावणी न करता प्रकरण ‘बंद’ करण्यात येत होते.

आता मात्र आदेश पूर्णपणे अमलात आल्यानंतरच प्रकरण निकाली लागले असे मानले जाईल. संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल.

७ दिवसांत अंमलबजावणी – नाहीतर कारवाई

तहसीलदारांनी दिलेला आदेश आता ७ दिवसांतच प्रत्यक्ष स्थळावर अमलात आणावा लागेल.

वरिष्ठ अधिकारी तपासणी करून खात्री करतील की आदेश फक्त कागदावर नाही, तर प्रत्यक्षात झाला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. आता रस्त्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागणार नाही.