पुणे: महापालिकेच्या स्थायी समितीने महिलांच्या नावावर असलेल्या ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मिळकतकरात ५० टक्के सवलत देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. मुख्य सभेची मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.
महापालिका निवडणुकीदरम्यान सर्व ५०० चौ.फुटांपर्यंतच्या मिळकतींना करसवलतीची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, सत्ता आल्यानंतर ही घोषणा बदलत केवळ महिलांच्या नावावर असलेल्या मिळकतींनाच सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थसंकल्पात याची घोषणा केल्यानंतर प्रशासनाने संबंधित प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडला होता.
गुरुवारी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. शहरात महिलांच्या नावावर नोंद असलेल्या ५०० चौ.फुटांपर्यंतच्या मिळकतींची संख्या ७०,७७३ इतकी आहे. या मिळकतींमधून महापालिकेला सुमारे ४०.४८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. प्रस्तावित सवलतीमुळे अंदाजे २० कोटी रुपयांचे उत्पन्न घटण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, मिळकतकर बिलांच्या छपाईसाठी होणारा खर्च टाळण्यासाठी महापालिकेने खासगी बँकेमार्फत बिले मोफत छापण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत बँकेचा लोगो बिलावर छापण्यात येणार आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले की, “महिलांच्या नावावरील मिळकतींना ५० टक्के सवलत देण्याच्या प्रस्तावाला समितीने मंजुरी दिली असून पुढील प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल.”
अटी व शर्ती :
३१ मार्च २०२५ पर्यंत महिलांच्या नावावर नोंद असलेली मिळकतच पात्र
सवलत फक्त २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी लागू
१ एप्रिल २०२६ पूर्वीची थकबाकी, व्याज, दंड यावर सवलत नाही
आधीपासून ४०% सवलत असलेल्या मिळकतींना २५% सवलत लागू
कर्जमाफी, ओबीसी आरक्षण आणि गोसीखुर्द कालवा दुर्घटनेवर सरकारला धारेवर धरले; ३ ऑगस्टपासून 'मंडल यात्रा'ची घोषणा.…
मुंबई: भायखळा येथील नूतनीकृत लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नाट्यगृहाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण…
मुंबई: लोकशाहीर साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावाने नूतनीकरण व विस्तारीकरण करण्यात आलेल्या नाट्यगृहाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री…
रांजणगाव गणपती (तेजस फडके): ता. शिरुर तालुक्यात असणाऱ्या रांजणगाव एमआयडीसीतील ब्रिटानिया कंपनीत माल पोहोचविण्यासाठी आलेल्या…
मुंबई: भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शिक्षणव्यवस्था ही केवळ पदवी देणारी नसून विचारक्षम, कौशल्यसंपन्न आणि मूल्याधिष्ठित नागरिक…
पेपरफुटी ही केवळ कायद्याची किंवा प्रशासनाची समस्या नसून, ती लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांशी आणि देशाच्या भविष्यासोबत…