शीतगृह कंटेनर विद्युत जोडणी शुल्कात ८०% सवलत; अडकलेल्या फळ-भाजी निर्यातदारांना दिलासा

मुंबई: मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बंदरांमध्ये अडकलेल्या फळे व भाजीपाला निर्यात कंटेनरांबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून शीतगृह कंटेनरच्या विद्युत जोडणी शुल्कात ८० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. तसेच साठवण/थांबा कालावधी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले असून जहाज उपलब्ध होईपर्यंत साठवणूक सुविधा देण्यात येणार असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारतातून जीसीसी देशांकडे होणाऱ्या फळे व भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम झाला असून अनेक कंटेनर बंदरांमध्ये अडकून पडले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पणन मंत्री रावल यांनी केंद्र सरकारकडे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली होती.

यानंतर जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) यांनी निर्यात कंटेनरवरील साठवण/थांबा कालावधी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा तसेच शीतगृह कंटेनर विद्युत जोडणी शुल्कात ८० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सवलत २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १२ वाजल्यापासून ते १४ मार्च २०२६ च्या मध्यरात्रीपर्यंत १५ दिवसांसाठी लागू राहणार आहे.

२८ फेब्रुवारी रोजी टर्मिनलमध्ये असलेले तसेच ८ मार्च रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत प्रवेश नोंद झालेल्या कंटेनरना ही सवलत लागू होणार आहे. जहाज उपलब्ध होईपर्यंत अडकलेल्या कंटेनरना कंटेनर साठवण आवारात ठेवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. तसेच सीमाशुल्क विभागाशी समन्वय साधून इतर बंदरांमधून मध्यपूर्वेकडे जाणाऱ्या कंटेनरना तात्पुरत्या पुनर्लोड मालवाहतूक म्हणून जेएनपीए येथे साठवण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

विलंबामुळे निर्यातदारांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत होता. टर्मिनल विद्युत जोडणी शुल्क, थांबा विलंब शुल्क आणि दंडामुळे प्रत्येक सात दिवसांच्या विलंबासाठी प्रति कंटेनर सुमारे दोन लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त खर्च येत होता.सध्या सुमारे २५० कंटेनर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट येथे अडकले आहेत, तर सुमारे १५० कंटेनर मुंद्रा बंदर येथे थांबलेले असल्याची माहिती देण्यात आली.