ओबीसींच्या हक्कांसाठी जातनिहाय जनगणना गरजेची; राहुल गांधींच्या भूमिकेमुळे मोदी सरकारला निर्णय घ्यावा लागला

मुंबई: जातीव्यवस्थेने समाजात जाती-जातींमध्ये संघर्ष निर्माण केला असून, या व्यवस्थेत ओबीसी समाजाला खालचे स्थान देऊन त्यांचा गैरवापर करण्यात आला. जातीव्यवस्थेविरुद्धचा लढा आता नव्या दिशेने पुढे नेण्याची गरज आहे. प्रत्येक समाजाची लोकसंख्या किती आहे, याची अचूक माहिती मिळाल्यानंतर त्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. यासाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला. त्यांच्या सातत्यपूर्ण भूमिकेमुळेच अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय जाहीर करावा लागला, असा दावा काँग्रेसचे प्रभारी डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद यांनी केला.

काँग्रेस मुख्यालय टिळक भवन येथे ओबीसी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिर आणि ‘मंडल विरुद्ध मनुवाद’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. प्रभारी डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या हस्ते पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. यावेळी विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या सचिव रेहाना चिस्ती, ओबीसी विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. यशपाल भिंगे, खासदार प्रतिभा धानोरकर, प्रवक्ते हनुमंत पवार यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवा

प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्यातील आरक्षणाच्या प्रश्नावरून सरकारवर निशाणा साधला. महाराष्ट्रात विविध समाजांकडून आरक्षणासाठी आंदोलने सुरू आहेत. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवणे आणि जातनिहाय जनगणना करणे हाच या प्रश्नावरचा प्रभावी उपाय आहे. मात्र, भाजपा सरकार त्याबाबत ठोस निर्णय घेत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

आरक्षणाच्या मागणीवरून मराठा आणि ओबीसी समाजात संघर्ष निर्माण करण्याचे काम सरकारकडून होत असल्याचा आरोपही सपकाळ यांनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करताना त्यांनी ‘फोडा, तोडा आणि राज्य करा’ ही ब्रिटिशांची नीती वापरून मराठा आणि ओबीसी समाजात भांडणे लावली जात असल्याचे म्हटले.

काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण फडणवीस सरकारने पुढे कायम ठेवले असते, तर आजची परिस्थिती निर्माण झाली नसती, असा दावाही सपकाळ यांनी केला.

‘भाजपाच्या पाठीशी उभा राहूनही ओबीसींना काही मिळाले नाही’

विजय वडेट्टीवार यांनीही भाजपावर जोरदार टीका केली. ओबीसी समाज भाजपाच्या पाठीशी उभा राहिला; मात्र भाजपाने या समाजाला काहीही दिले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

ओबीसींच्या हक्कांसाठी राहुल गांधी यांनी पहिला ठोस आवाज उठवला आणि त्यानंतरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली, असा दावा वडेट्टीवार यांनी केला.

मंडल आयोगाने ओबीसी समाजासाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. हे आरक्षण सामाजिक, शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या क्षेत्रातील प्रतिनिधित्वासाठी महत्त्वाचे होते. मात्र, मंडल आयोगाच्या आंदोलनात शिरकाव करून ओबीसी समाजात गैरसमज पसरवण्याचे काम करण्यात आले. मनुवादी विचारसरणीने जाती-जातींमध्ये विष पेरले असून, हा विचार संपवण्यासाठी समतेचा विचारच प्रभावी ठरू शकतो, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

‘ओबीसींनी केवळ मतदान नाही, नेतृत्व करावे’

प्रा. यशपाल भिंगे यांनी मंडल आयोगाचे महत्त्व अधोरेखित केले. देशातील ओबीसी समाजाला राजकीय आणि सामाजिक चेहरा देण्याचे मोठे काम बिहारचे माजी मुख्यमंत्री बी. पी. मंडल यांनी केले. ज्या काळात ओबीसी समाजाला स्वतःची स्पष्ट ओळख आणि प्रतिनिधित्व नव्हते, त्या काळात मंडल यांनी मेहनत घेऊन आकडेवारी गोळा केली आणि २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली, असे भिंगे यांनी सांगितले.

ओबीसी समाजाने केवळ मतदान करणारा समाज न राहता नेतृत्व करणारा समाज बनले पाहिजे. यासाठी ‘हर एक ओबीसी, बनेगा काँग्रेसी’ हा संकल्प करण्यात आल्याचे प्रा. भिंगे यांनी सांगितले.

‘मंडल विरुद्ध मनुवाद’ हे पुस्तक सर्वसामान्य काँग्रेस कार्यकर्त्यांनाही मंडल आयोग, ओबीसींचे हक्क आणि मनुवादी विचारसरणी याबाबत सहज समजावे, या उद्देशाने लिहिण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले