राज्य शासनाच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी
मुंबई: राज्य शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. कर्तव्यावर असताना एसटी बसने प्रवास करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ८ जानेवारी २०२६ रोजी प्रशासकीय पातळीवर झालेल्या बैठकीनंतर याबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.
या निर्णयाचा मुख्य उद्देश काय
दुर्गम, ग्रामीण व डोंगरी भागात कार्यरत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा प्रवास सुलभ करणे आणि त्यांच्या कामाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
कोणाला मिळणार सवलत
अधिकृत सरकारी कामासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना
वैध शासकीय ओळखपत्र दाखवल्यानंतर मोफत किंवा सवलतीच्या दरात प्रवास
गृह, महसूल व आरोग्य विभागातील मैदानी स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना प्रथम प्राधान्य
पास व्यवस्थेची तरतूद
काही जिल्ह्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक पास किंवा ड्युटी पास देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. या पासचा खर्च संबंधित विभागामार्फत एसटी महामंडळाला अदा केला जाणार आहे.
कोणत्या बससाठी सवलत
सध्या ही सुविधा साध्या व एशियाड एसटी बससाठी लागू
शिवनेरी व शिवशाही (एसी) बससाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार
त्या प्रवासासाठी स्वतंत्र तिकीट आवश्यक
महत्त्वाच्या अटी
ही सवलत फक्त कार्यालयीन कामासाठीच लागू
वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक प्रवासासाठी पूर्ण तिकीट आवश्यक
काही विभागांमध्ये प्रवासाची नोंद ठेवण्यासाठी ट्रॅव्हल अवचर किंवा डिजिटल प्रणाली बंधनकारक असू शकते
राज्याला होणारे फायदे
खासगी वाहनांचा वापर कमी होणार
इंधन व प्रवास भत्त्यावरचा खर्च वाचणार
एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नात भर
ग्रामीण भागातील शिक्षक, ग्रामसेवकांसाठी मोठा दिलासा या निर्णयामुळे सरकारी कामकाजाची गती वाढेल, अशी अपेक्षा प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुंबई: राज्य शासनाच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या…
मुंबई: विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी नीता मुकेश अंबानी शाळेतील सुमारे ६० विद्यार्थ्यांनी विधानभवनाला दिलेली अभ्यासक…
नवी दिल्ली: तब्बल ३० वर्षे रखडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसनेच विरोध केला होता, असा आरोप…
इन्फ्रा, मेट्रो आणि परवडणाऱ्या घरांवर सरकारचा भर; ‘ठाणे पॅटर्न’ देशासाठी आदर्श – उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde…
मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे…
नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय…