शिवसेनेचा आणखी एक मंत्री अडचणीत; ‘शंभुराज देसाईंवर’ कॅग अहवालाचा बॉम्ब

मुंबई: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना मंत्र्यांच्या अडचणींची मालिका संपायला तयार नाही. शिवसेना मंत्री संजय शिरसाट, मंत्री संजय राठोड, मंत्री योगेश कदम यांच्यासह आमदार संजय गायकवाड यांचे मुक्केबाजीचे प्रकरण तापलेले असतानाच मंत्री शंभुराज देसाई देखील अडचणीत सापडले आहेत.

शंभुराज देसाई राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री असताना त्यात अनियमिततेचा ठपका नियंत्रक व महालेखापरीक्षकने (कॅग) ठेवला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आता हे खातं आहे.

महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अनियमित कारभारावर नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी ताशेरे ओढले आहेत. परवाना नूतनीकरण शुल्क आकारणीतील चुकीमुळे 20 कोटी 15 लाख रुपये व व्याज आकारणीतील त्रुटींमुळे 70 कोटी 22 लाख रुपये तोटा झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. तसेच, देखरेख शुल्कासाठी नवीन दर लागू न केल्याने 1 कोटी 20 लाख रुपयाचे उत्पन्न कमी जमा झाल्याचे अहवालात नमूद आहे.

या अहवालानुसार, तत्कालीन उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी सरकारची (Government) परवानगी न घेता बिअरच्या जुन्या साठ्यावर उत्पादन शुल्क माफ केले. शिवाय, माइल्ड बिअरच्या रासायनिक विश्लेषणासाठी नमुने पाठवण्यास विलंब केल्याने 73 कोटी 18 लाख रुपये कर महसूल बुडाल्याचा ठपका ठेवला आहे.

बॉम्बे प्रोहिबिशन (प्रिव्हिलेज फी) नियम 1954 अंतर्गत भागीदार बदलासाठी शुल्क आकारणीची तरतूद असताना, सार्वजनिक मर्यादित कंपन्यांच्या मोठ्या शेअरहोल्डिंग बदलासाठी, अशी तरतूद नसल्याने सरकारचे 26 कोटी 93 लाख रुपयांचे नुकसान झाले. तसेच, उत्पादन शुल्क कायद्यात उत्पादन खर्च जाहीर करण्याची तरतूद नसल्याने सरकारला अतिरिक्त महसूल मिळू शकला नाही.

लेखापरीक्षणात असेही आढळले की, कॅन्टीन स्टोअर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) साठी 11 उत्पादनांच्या उत्पादन खर्चात कमतरता होती, ज्यामुळे 38 कोटी 34 लाख रुपये उत्पादन शुल्क कमी जमा झाले. याशिवाय, आयात केलेल्या परदेशी मद्याच्या खरेदी खर्चातील त्रुटींमुळेही शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला.

अजितदादांकडे कारभार

शंभुराज देसाईंकडे या खात्याचा कारभार असताना हा महसूल बुडाला आहे. कॅगचा अहवाल तसेच दर्शवत आहे. आता या विभागाचा कारभार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आहे. अजितदादा अर्थमंत्री देखील आहे. महायुती सरकारच्या विविध योजनांना निधी उपलब्ध करून देताना, त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहेत. त्यातच कॅगच्या या अहवालाने भाजप महायुतीला आणखी एक धक्का बसला आहे.