जोड खतांचे गौडबंगल बाळासाहेब थोरातांकडून सभागृहात उघड

मुंबई: खरीप हंगामाला सुरुवात झाली असून, मात्र खते खरेदी करताना शेतकरी बांधवांना खतांच्या सोबत जोड खते खरेदी करावी लागत आहे. मात्र यामध्ये खाजगी सरकारी आणि सहकारी कंपन्यांकडूनच विक्रेत्यांना मुख्य खताबरोबर जोड खते सक्तीने दिली जात आहेत, शेतकरी आणि संस्था वाचवण्यासाठी सरकारने यात तातडीने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सभागृहात केली.

महाराष्ट्रात जोड खतांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे शेतकऱ्यांना मुख्य खताबरोबर जोड खते घ्यावी लागत आहेत. मात्र सरकारी, खाजगी आणि सहकारी कंपन्या सक्तीने दुकानदारांना युरिया बरोबर इतर खरेदी खते खरेदी करायला सांगतात व सदर खते दुकानदारही शेतकरी बांधवांना देतो. त्यामुळे ही खतांची लिंकिंग रोखायची असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा कंपन्यांना समज द्यावी लागेल. ज्यामध्ये माझ्या माहितीनुसार इफको या कंपनीचा सुद्धा समावेश आहे. यासोबत आलेली खते ही पीओएस मशीनवर तात्काळ कंपनीकडून नोंदवली जात नाही. त्यामुळे जोपर्यंत आलेली खते पीओएस मशीनवर नोंदवली जात नाही, तोपर्यंत कृषी विक्रेते युरिया विक्रीस मनाई करतात. सबब शेतकरी बांधव जरी दुकानात खरेदी करण्यास गेले तरी त्यांना खते असूनही देता येत नाही. काही ठिकाणी पीओएस मशीनला इंटरनेटची सुविधा रेंज नसल्यामुळे मिळत नाही, त्यामुळे खते विक्री करण्यास अडचणी येतात, असेही थोरात म्हणाले.

सत्ताधारी पक्षाचा प्रस्ताव सुरू असताना आमदार थोरात यांनी या बाबी कृषी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यावर कृषी मंत्री यांनी शेतकरी आणि संस्था दोघांच्याही दृष्टीने या सर्व प्रकरणाची गांभीर्यपूर्वक चौकशी करून योग्य ती समज संबंधितांना दिली जाईल आणि या तक्रारींचा तातडीने निपटारा केला जाईल, असे आश्वासन सभागृहाला दिले.

यासोबतच कृषी विद्यापीठे ही अत्यंत महत्त्वाचे असतात, त्यांना सक्षम करणे आवश्यक आहे. मी सहा वर्ष कृषी मंत्री असताना विद्यापीठांचा संशोधनासाठी अत्यंत चांगला उपयोग करून घेतला, मात्र आज तिथे कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे, संशोधकांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षित काम करून घेता येत नाही याबाबतीमध्ये सरकारने तातडीने पावले उचलून विद्यापीठांना सक्षम करणे आवश्यक आहे. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यापीठांना नोकर भरती करण्याची परवानगी दिली असून विद्यापीठे सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध राहील, असे आश्वासन सभागृहाला दिले.