पुण्यात भाजपची धडक कारवाई; ६९ बंडखोर कार्यकर्त्यांची ६ वर्षांसाठी हकालपट्टी

पुणे: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर पुण्यात भारतीय जनता पक्षाकडून मोठी संघटनात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात बंडखोरी करून निवडणूक लढवणाऱ्या तब्बल ६९ कार्यकर्त्यांना पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे.भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली असून संबंधित सर्वांचे प्राथमिक सदस्यत्व पुढील सहा वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे.

बंडखोरी भोवली

पुणे महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनेक इच्छुकांनी भाजपकडे उमेदवारीची मागणी केली होती. मात्र, उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज झालेल्या काही नेत्यांनी पक्षादेश धुडकावून अपक्ष किंवा इतर आघाड्यांच्या माध्यमातून निवडणूक लढवली.यामुळे अधिकृत उमेदवारांच्या मतांमध्ये विभागणी होऊन पक्षाला काही ठिकाणी फटका बसल्याचे समोर आले. या पार्श्वभूमीवर शिस्तभंग सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश देत भाजपने कठोर भूमिका घेतली आहे.

प्रमुख नावांचा समावेश

निलंबित करण्यात आलेल्या ६९ जणांमध्ये अनेक जुने कार्यकर्ते, माजी नगरसेवक आणि स्थानिक पातळीवरील प्रभावी नेत्यांचा समावेश आहे. अमोल बालवडकर, संदीप लोणकर, कादंबरी साळवी, किशोर तरवडे आणि अमोल रायकर यांसारख्या प्रमुख नावांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे काही ठिकाणी पती-पत्नी किंवा एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी बंडखोरी केल्याने त्यांच्यावरही एकत्रित कारवाई करण्यात आली आहे.

राजकीय परिणाम काय?

पुणे हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो. मात्र, एकाच वेळी ६९ कार्यकर्त्यांवर कारवाई झाल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संघटन शिस्तबद्ध ठेवण्यासाठी आणि गटबाजीला आळा घालण्यासाठी ही कारवाई केल्याचे मानले जात आहे.

बंडखोरांसमोर दोन पर्याय

१) इतर पक्षांत प्रवेश

निलंबित कार्यकर्ते शरद पवार गट, उद्धव ठाकरे गट किंवा मनसेसारख्या पक्षांत प्रवेश करू शकतात. तसे झाल्यास पुण्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

२) अपक्ष म्हणून सक्रियता:

स्थानिक पातळीवर मजबूत मतदारसंघ असलेले काही नेते अपक्ष म्हणून सक्रिय राहू शकतात. त्यांच्या ‘व्होट बँक’मुळे भविष्यात अधिकृत उमेदवारांच्या मतांमध्ये विभागणी होण्याची शक्यता आहे.या कारवाईमुळे पुण्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले असून, येणाऱ्या काळात या निर्णयाचे नेमके परिणाम काय होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.