पुणे पिंपरी-चिंचवड शहरासंबंधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

पुणे: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांसह आसपासच्या ६ हजार चौरस किलोमीटर परिसराच्या विकासासाठी तयार करण्यात आलेला पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा प्रारूप विकास आराखडा राज्य सरकारने रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला असल्याचे वृत्त आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली ही प्रक्रिया आता पुन्हा नव्याने सुरू करावी लागणार आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांचा वाढता विस्तार आणि परिसरातील नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्याच्या उद्देशाने २०१५ मध्ये ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना करण्यात आली. या प्राधिकरणाच्या संपूर्ण हद्दीसाठी एक एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा २०१७ मध्ये जाहीर करण्यात आला होता. अनेक वर्षांच्या प्रक्रियेनंतर, २ ऑगस्ट २०२१ रोजी हा प्रारूप विकास आराखडा तयार करून नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आला.

नागरिकांनी मोठ्या संख्येने हरकती आणि सूचना दाखल केल्या होत्या. या हरकतींवरील सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम आराखडा जाहीर होण्याची सर्वांना प्रतीक्षा होती. मात्र, याच दरम्यान विकास आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेवरच आक्षेप घेत काही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांमुळे ऑक्टोबर २०२२ पासून उच्च न्यायालयाने या विकास आराखड्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यास स्थगिती दिली, ज्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रियाच ठप्प झाली होती.

उच्च न्यायालयातील हे प्रकरण मागील दीड वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित होते आणि त्यावर तोडगा निघत नसल्याने, अखेर राज्य सरकारने हा प्रारूप विकास आराखडाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या आठ वर्षांहून अधिक काळ रखडलेली ही विकास आराखड्याची प्रक्रिया आता पुन्हा पहिल्यापासून राबवावी लागणार आहे. राज्य सरकारने तसे आदेश ‘पीएमआरडीए’ला दिले आहेत.

या निर्णयामुळे पुणे महानगर प्रदेशाच्या नियोजनबद्ध विकासाला पुन्हा एकदा खीळ बसण्याची शक्यता आहे. आता नव्याने आराखडा तयार करणे, पुन्हा हरकती-सूचना मागवणे, सुनावण्या घेणे या सर्व प्रक्रियेत आणखी काही वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. याचा परिणाम म्हणजे, या वेगाने वाढणाऱ्या प्रदेशातील रस्ते, विविध आरक्षणे आणि झोन निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला आणखी विलंब होणार आहे.