मुख्यमंत्र्यांच्या ऊर्जा विभागावर RTI टाळाटाळीचा आरोप; माहिती लपवण्यामागे नेमके कोण?

सौर कृषी पंप योजनेतील माहिती मागवूनही उत्तर न मिळाल्याचा पत्रकार विवेक भावसार यांचा दावा; प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर उपस्थित केले गंभीर प्रश्न.

मुंबई : राज्य सरकार ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहत असताना प्रशासनातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. TheNews21 आणि राजकारण (The Rajkaran) या डिजिटल न्यूज पोर्टलचे संस्थापक-संपादक विवेक भावसार यांनी लिहिलेल्या संपादकीयातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीतील ऊर्जा विभाग, महावितरण आणि संबंधित महामंडळांवर माहितीच्या अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप केला आहे.

भावसार यांच्या मते, “मागेल त्याला सौर कृषी पंप” योजनेतील निविदा प्रक्रिया, कंपन्यांची निवड आणि कंत्राट वाटपाबाबत नोव्हेंबर २०२५ मध्ये RTI अर्ज दाखल केला होता. मात्र अर्ज अनेक महिने विविध कार्यालयांमध्ये फिरत राहिला. अखेर काही कागदपत्रे मिळाली, पण मागितलेली महत्त्वाची माहिती—निविदापूर्व बैठकीचे इतिवृत्त, सहभागी कंपन्यांची यादी आणि कंत्राट वाटपाचा तपशील—आजतागायत देण्यात आलेला नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

याशिवाय, पहिल्या अपीलावर अनेक महिने कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे तसेच राज्य माहिती आयोगात दुसरे अपील दाखल केल्यानंतर २०२२ मधील प्रकरणांवरच सुनावणी सुरू असल्याची माहिती मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. इतकेच नव्हे, तर आपण कधीच दाखल न केलेल्या एका RTI अर्जाच्या संदर्भात उत्तर मिळाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे थेट उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची मागणी करत, ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणाऱ्या महाराष्ट्रात प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी असणे आवश्यक आहे.