मुंबई : राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या आर्थिक व्यवहारात वापरल्या जाणाऱ्या नमुना क्र. ६४ वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे की नाही, याबाबत सुरू असलेल्या संभ्रमाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. २०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे नगराध्यक्षांचे वित्तीय नियंत्रणाशी संबंधित अधिकार वगळण्यात आल्याने नमुना क्र. ६४ वर मुख्याधिकाऱ्यांसोबत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक नसल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.
यासंदर्भात नगरविकास विभागाने नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाला तातडीने निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये नमुना क्र. ६४ बाबत एकसमान कार्यपद्धती लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नेमका संभ्रम काय होता?
नगरपालिकांच्या आर्थिक व्यवहारात वापरल्या जाणाऱ्या नमुना क्र. ६४ वर काही ठिकाणी मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्ष या दोघांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या जात होत्या, तर काही ठिकाणी केवळ मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने बिलाची प्रक्रिया पूर्ण केली जात होती. त्यामुळे नगरपालिका प्रशासनात या प्रक्रियेबाबत संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली होती.
२०१३ मध्ये अधिसूचित करण्यात आलेल्या लेखा संहितेत नमुना क्र. ६४ वर मुख्याधिकाऱ्यांसोबत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याची तरतूद होती. त्यानंतर २०१५ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे या विषयावरील कायदेशीर स्थितीबाबत संभ्रम कायम राहिला.
२०१८ च्या दुरुस्तीने काय बदलले?
दरम्यान, ३१ मार्च २०१८ रोजी महाराष्ट्र अधिनियमात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमुळे नगराध्यक्षांच्या वित्तीय नियंत्रणाशी संबंधित तरतुदीच वगळण्यात आल्या. त्यामुळे नगराध्यक्षांना संबंधित वित्तीय अधिकार उपलब्ध राहिले नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
तसेच, १६ जुलै २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका निकाली काढल्याने २०१६ मध्ये दिलेला स्थगिती आदेशही संपुष्टात आला. त्यामुळे सध्याच्या कायदेशीर स्थितीनुसार नमुना क्र. ६४ वर अंतिम स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार केवळ मुख्याधिकाऱ्यांकडेच राहणार आहे.
बिलाची प्रक्रिया कशी होणार?
संबंधित विभागप्रमुखांकडून बिल तयार करण्यात येईल. त्यानंतर आवश्यक लेखापरीक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मुख्याधिकारी नमुना क्र. ६४ वर अंतिम स्वाक्षरी करतील. या प्रक्रियेसाठी नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक राहणार नाही.
नगराध्यक्षांच्या अधिकारांवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह
शासनाच्या या निर्णयामुळे नगरपालिकांच्या आर्थिक व्यवहारातील प्रक्रिया स्पष्ट झाली असली, तरी लोकनियुक्त नगराध्यक्षांचे वित्तीय अधिकार आणखी कमी झाल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे हा निर्णय प्रशासकीय स्पष्टता आणणारा असला तरी नगराध्यक्षांच्या अधिकारांच्या दृष्टीने त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
नमुना क्र. ६४ म्हणजे काय?
नगरपालिकेच्या विविध विकासकामांची आणि इतर कामांची बिले अदा करण्यासाठी वापरले जाणारे अधिकृत लेखा प्रारूप म्हणजे नमुना क्र. ६४. संबंधित कामाचा तपशील, बिलाची रक्कम आणि आवश्यक आर्थिक माहिती या नमुन्यात नमूद केली जाते. विभागप्रमुख बिल तयार करतात, त्यानंतर लेखापरीक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण होते आणि मुख्याधिकाऱ्यांच्या अंतिम स्वाक्षरीनंतर बिलाच्या पुढील प्रक्रियेला सुरुवात होते.
११५ कोटींच्या मालमत्ता जप्तीला शासनाची मंजुरी; ९८ जणांवर गुन्हे, हजारो गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळण्याची प्रतीक्षा…
न्हावरे (अक्षय टेमगिरे) शिरुर तालुक्यात अवैध दारु विक्रीला आळा घालण्यासाठी शिरुर पोलिसांनी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी…
शिरुर (तेजस फडके) शिरुर तालुक्यात जागेच्या वादातून तसेच शेळ्या-मेंढ्या चारण्याच्या कारणावरुन मारहाणीच्या दोन स्वतंत्र घटना…
शिरुर (तेजस फडके) शिरुर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत वीजमीटरमध्ये छेडछाड करुन वीजचोरी केल्याप्रकरणी दोन स्वतंत्र गुन्हे…
शिरूर (तेजस फडके) : शिरुर तालुक्यात दुष्काळाच्या झळांनी शेतकरी होरपळत असताना घोड धरणातील पाणीसाठा टिकविण्याच्या…
शिरुर (तेजस फडके): शिरुर तालुक्यात एकीकडे दुष्काळात शेतकरी होरपळत असताना दुसरीकडे विजेच्या तारांच्या शॉर्टसर्किट मुळे…