शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ३ मार्चला काँग्रेसचे राज्यभर आंदोलन

मुख्यमंत्र्यांनी १६ फिक्सर अधिकारी व हे अधिकारी ज्यांच्याकडे काम करत होते त्या मंत्र्यांची नावे जाहीर करावी

मुंबई: भाजपाच्या राज्यात शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत बिकट असून शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. निवडणुकीच्या काळात भाजपा युतीने शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याची घोषणा केली परंतु अद्याप त्यावर निर्णय घेतला नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ३ मार्च रोजी काँग्रेस राज्यभर आंदोलन करणार आहे. तसेच महापालिका क्षेत्रातील विकास कामे व जनतेची कामे ठप्प पडली आहेत, त्याविरोधात ४ मार्चला महापालिका क्षेत्रात आंदोलन केले जाणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली आहे.

टिळक भवन येथे आज प्रदेश काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत जनतेला भेडसावणाऱ्या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली तसेच या आंदोलनाची रुपरेषा ठरवण्यात आली. ८ व ९ मार्च रोजी बीड जिल्ह्यात सद्भावना पदयात्रा काढण्यात येत आहे, त्यासंदर्भात तसेच पक्ष संघटना बळकट करण्यावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव व सहप्रभारी बी. एम. संदीप, कुणाल चौधरी, CWC सदस्य व प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान, प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. गणेश पाटील, मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांच्यासह प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना प्रांताध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, राज्यातील भाजपा युतीचे सरकार शेतकरी विरोधी व भांडवलदार धार्जिणे आहे. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी भावात ४ हजार रुपये क्विंटलने सोयाबीन विकावे लागत आहे. कांदा, हरभरा, कापूस या पिकांनाही भाव नाही. आता शेतकऱ्याची तूर बाजारात येत आहे, तर केंद्र सरकारने ऑस्ट्रेलियातून तूर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे, भाजपा सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्याच्या तुरीला भाव मिळणार नाही. शेतकऱ्यांच्या आजच्या स्थितीला सरकार जबाबदार आहे. म्हणून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काँग्रेस पक्ष राज्यभरातील सर्व जिल्हा मुख्यालयी ३ मार्च रोजी राज्यभर आंदोलन करून सरकारला जागे करण्याचे काम केले जाणार आहे.

राज्यात तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. तारीख पे तारीख आणि सत्ता आपल्या खिशात असा खेळ सुरु आहे. मुख्यमंत्र्यांना राज्यातील सर्व सत्ता आपल्या हाती हवी आहे आणि केंद्रात पंतप्रधानांना सर्व सत्ता हाती हवी आहे. यामुळे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणालाच भाजपा सरकारने हरताळ फासला आहे. मुदत संपूनही निवडणुका घेतल्या नसल्याने लोकप्रतिनिधींमार्फत नगर सेवकांमार्फत जनतेची जी कामे होत होती ती आता होत नाहीत. प्रशासन, पालकमंत्री, आमदार यांची ठेकेदारी सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर ४ मार्च रोजी महानगरपालिका क्षेत्रात आंदोलन करून काँग्रेस पक्ष जनतेच्या प्रश्नावर सरकारचे लक्ष वेधून घेणार आहे, असेही सपकाळ यांनी सांगितले.

पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, मंत्र्यांचे पीए, पीएस नियुक्त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी १०६ जणांना क्लिन चिट देत मान्यता दिली तर १६ जण फिक्सर होते म्हणून त्यांना नियुक्ती दिली नाही असे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री यांनी त्या १६ फिक्सर अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत व त्या फिक्सर मंत्र्यांचीही नावे जाहीर करावीत ज्यांच्याकडे हे अधिकारी काम करत होते. फक्त अधिका-यांचा बळी घेऊन चालणार फिक्सर मंत्र्यांवरील कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी सपकाळ यांनी केली.

जनतेची कामे होत नाहीत, प्रशासन ठप्प आहे या निराशेतूनच एका तरुणाने मंत्रालयात येऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. प्रशासनाच्या निर्ढावलेपणामुळे जनता त्रस्त आहे. महसूल विभागाचे अधिकारी बेकायदेशीर रिसॉर्टमध्ये पार्टी करतात, सर्व बेताल कारभार सुरु असून अधिकारी सैराट आणि मंत्री बेफिकीर आहेत, असेही काँग्रेस प्रांताध्यक्ष म्हणाले.