मनपा शाळांमध्ये खाजगी संस्थांद्वारे शिक्षक भरती करुन मनपा शाळांचे खाजगीकरण करण्याचे षड्यंत्र

कोट्यवधी रुपये खर्च करुन शाळेच्या इमारती बांधणाऱ्या पालिकेकडे शिक्षक भरतीसाठी पैसे नाहीत का…

मालाड: मालाडमधील मुंबई पब्लिक स्कूलची मालवणी टाऊनशिप शाळा कोणत्याही परिस्थितीत खाजगी संस्थेच्या घशात जावू देणार नाही. यासाठी कितीही संघर्ष करावा लागला तरी चालेल पण विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका मालाड पश्चिमचे आमदार अस्लम शेख यांनी मालवणी टाऊनशिप शाळेच्या शिक्षक -पालक सभेत आज मांडली.

मालाड, मार्वे मार्गावरील मालवणी टाऊनशिप शाळेतील इयत्ता सहावी ते आठवीचे वर्ग खाजगी संस्थेला देण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने घेतला. या निर्णयाविरोधात पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. पालिकेच्या शिक्षकांवर देखील बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.

याबाबत बोलताना शेख म्हणाले, एकिकडे बृहन्मुंबई महानगरपालिका कोट्यवधी रूयये खर्च करून शाळांच्या इमारती बांधत आहे, तर दुसरीकडे शिक्षक भरती प्रक्रिया खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून राबवून एकाप्रकारे मनपा शाळांचे खाजगीकरण करण्याचं षड्यंत्र तर रचलं जात नाही ना, अशी शंका व भिती आज पालक व नागरिकांच्या मनामध्ये निर्माण झालेली आहे. ही शंका व भिती अनाठायी आहे, असे म्हणता येत नाही. कारण ‘मुंबई पब्लिक स्कूल’ च्या मालवणी टाऊनशिप इंग्रजी शाळेत इयत्ता ९वी ते १०वी वर्गासाठी एका खाजगी संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

खाजगी संस्थेस कोणत्या आधारावर इयत्ता ९वी, १०वी चे वर्ग चालविण्यासाठी देण्यात आले, याचा देखील खुलासा होणं गरजेचं आहे. मालवणी टाऊनशिप शाळेमध्ये आता सीबीएसई बोर्डाचे वर्ग देखील खाजगी संस्थेस देण्याचा निर्णय झाला असल्याची माहिती देखील मला प्राप्त झाली आहे.

जर इयत्ता ९ वी १० वी वर्गासाठी शिक्षक उपलब्ध नव्हते, तर शाळा इमारतींवर कोट्यवधी रूपये खर्च करणाऱ्या महानगरपालिकेने शिक्षक भरती प्रक्रिया का राबवली नाही..? शिक्षक भरती प्रक्रिया न राबविण्यामागे प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचा विशिष्ट खाजगी संस्थांना लाभ पोहचविण्याचा उद्देश आहे का..? याची देखील चौकशी होणं गरजेचं आहे. या संपूर्ण प्रकरणात शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी शेख यांनी केली आहे.

मालवणी टाऊनशिप इंगजी शाळेचे इयत्ता ०६ वी ते इयत्ता ८ वी चे वर्ग खाजगी संस्थेस चालवू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला पालक, नागरिक व शाळा व्यवस्थापन समितीचे सभासद देखील विरोध करित आहेत. शाळेत पहिली ते आठवी पर्यंत सर्व वर्ग व तुकड्यांकरिता महानगरपालिकेचे शिक्षक उपलब्ध आहेत. एकही वर्गखोली रिकामी नाही. असे असताना शाळेमध्ये खाजगी संस्थेमार्फत शिक्षक नियुक्ती का केली जात आहे.? खाजगी संस्थांमार्फत जे शिक्षक नियुक्त केले जातील त्यांच्याकडून शिक्षणाचा दर्जा राखला जाईल का? बृहन्मुंबई महानगरपालिका व महाराष्ट्र सरकार यांनी सक्तीचे व मोफत शिक्षणाचा अधिकार दिलेला असताना खाजगी संस्थेच्या प्रशासनाकडून विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारले जात आहेत. हे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारावरचे अतिक्रमण नाही का? जर संस्थेतील शिक्षक हे नोकरी सोडून गेले तर मुलांचे होणारे संभाव्य शैक्षणिक नुकसान कसे भरून काढले जाणार आहे? असे प्रश्न उपस्थित करत खाजगी संस्थेमार्फत शिक्षक नियुक्तीस शेख यांनी ठाम विरोध केला आहे.