IVF केंद्रांवर लगाम घालण्यासाठी जिल्हानिहाय समितीची मागणी; उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

मुंबई: महाराष्ट्र विधान परिषदेत महिलांच्या गर्भाशयातील बीजांड (ओव्हम/एग) बेकायदेशीरपणे काढून विक्री केल्या जाणाऱ्या गंभीर प्रकरणावर आज सविस्तर चर्चा झाली. विधान परिषद सदस्या चित्रा वाघ यांनी लक्षवेधी क्र. ८ अंतर्गत बदलापूर येथील घटनेचा संदर्भ देत हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला.

चर्चेदरम्यान विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी गृहराज्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांना महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. त्यांनी सांगितले की, इंडियन मेडिकल अससोसिएशन (IMA) तसेच फेडेरेशन ऑफ ओबीसीतेत्रिक अँड जिनाइकॉलॉजिकल सोसायतीएस ऑफ इंडिया (FOGSI) यांच्याकडून PCPNDT कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई केली जाते; मात्र प्रत्यक्षात काही आरोपी डॉक्टर पदवी रद्द होईपर्यंत दुसऱ्या नावाने प्रॅक्टिस करत असल्याचे आढळते. काही प्रकरणांत साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याचे प्रकारही घडतात, असे त्यांनी नमूद केले.

आरोग्य व गृह विभागाने मेडिकल कौन्सिलला निर्देश देऊन अशा डॉक्टरांची पदवी तात्काळ रद्द करण्याची कार्यवाही करावी, अन्यथा तपासात हस्तक्षेप होऊन गुन्हेगारी साखळी कायम राहू शकते, असा इशारा डॉ. गोऱ्हे यांनी दिला.

तसेच, मेडिकल टर्मिनशन ऑफ प्रेगनंचय ऍक्ट (MTP) कायद्यानुसार जशी पोलीस अधीक्षक व सिव्हिल सर्जन यांच्या संयुक्त समितीची तरतूद आहे, त्याच धर्तीवर IVF केंद्रांच्या नियमन व देखरेखीसाठी जिल्हानिहाय समिती स्थापन करण्याची ठोस मागणी त्यांनी केली. राज्यस्तरीय समितीत सामाजिक संघटना तसेच दोन्ही सभागृहांतील महिला लोकप्रतिनिधींचा समावेश असावा, असेही त्यांनी सुचविले. लायसन्स देणाऱ्या समितीकडेच देखरेखीची जबाबदारी दिल्यास तटस्थता राहील का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

यावर गृहराज्यमंत्री यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत डॉ. गोऱ्हे यांच्या सूचनांनुसार कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.बदलापूर प्रकरणात गरीब महिलांना पैशाचे आमिष दाखवून बीजांड काढून विक्री केल्याचे उघड झाल्याने हे प्रकरण महिलांच्या आरोग्य व संभाव्य मानवी तस्करीशी संबंधित असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारने IVF केंद्रांवर कठोर नियंत्रण ठेवत तातडीने नियमनाची प्रभावी यंत्रणा उभी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.