चीनमधून होणारी बेदाण्यांची बेकायदा आयात थांबवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची केंद्रसरकारकडे पत्राद्वारे मागणी

चीनमधून बेदाण्यांच्या बेकायदा आयातीमुळे देशातील शेतकरी, राष्ट्रीय महसुलाचे नुकसान…

मुंबई: चीनमधून कर चुकवून निकृष्ट बेदाण्यांची मोठ्या प्रमाणावर आयात होत असून यामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचे आणि परकीय गंगाजळीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. चीनमधून होणारी बेदाण्यांची बेकायदा आयात तात्काळ थांबवावी. बेदाण्यांचे दर स्थिर ठेवून द्राक्षउत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने कराव्यात, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी पत्र लिहून केंद्रसरकारकडे केली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याणमंत्री शिवराजसिंह चौहान तसेच केंद्रीय व्यापारमंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहिले असून महाराष्ट्रातील आणि देशातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे त्यांचे लक्ष वेधले आहे. चीनमधून निकृष्ट दर्जाच्या बेदाण्यांची बेकायदा आयात वाढली आहे. आयात कर आणि शुल्क चुकवून बेदाणे मोठ्या प्रमाणावर भारतात आणले जात आहेत. या करचोरीमुळे शासनाचा महसूल बुडत असून देशाच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे. ऐन हंगामात होत असलेल्या बेकायदा आयातीमुळे देशातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या बेदाण्यांचे दर प्रतिकिलो शंभर ते सव्वाशे रुपयाने घसरले आहेत. याचा फटका द्राक्षउत्पादक शेतकऱ्यांना बसला असून त्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. हे टाळण्यासाठी केंद्रसरकारने तात्काळ उपाययोजना करण्यात याव्यात.

बेकायदा आयात व विक्री थांबवण्यासाठी कठोर कारवाई करावी. आयात होणाऱ्या बेदाण्यांचा दर्जा तपासण्यासाठी तसेच करवसुली योग्य, अचूक होण्यासाठी बंदरे, विमानतळ, बाजारपेठांच्या ठिकाणी तपास व करवसुली यंत्रणा कार्यक्षम करावी. ऐन हंगामात बाजारातील बेदाण्यांचे दर स्थिर राखून शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तात्काळ कराव्यात, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याणमंत्री शिवराजसिंह चौहान तसेच केंद्रीय व्यापारमंत्री पियुष गोयल यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष उत्पादक संघ-पुणे यांनी यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन या प्रश्नाकडे त्यांचे लक्ष वेधले होते तसेच हा प्रश्न सोडवण्याची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रसरकारला पत्र लिहिले आहे.