महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र
मुंबई: राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांसाठी प्रारुप मतदार यादी २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहिर झाली असून या याद्यांवर हरकती व सूचना घेण्यासाठी २७ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. बऱ्याच महानगरपालिकांमध्ये प्रारुप मतदार याद्यांवर हरकत व सूचना घेण्यासाठी मुदत वाढविण्याची आवश्यकता असून अवघी ७ दिवसांची मुदत अत्यंत कमी आहे, ती १५ दिवसांनी वाढवून द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने केली आहे.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, विधिमंडळ काँग्रेस पक्षनेते विजय वडेट्टीवार व विधान परिषद गटनेते सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या संयुक्त पत्रात असे म्हटले आहे की, बऱ्याच महानगरपालिकांमध्ये प्रारुप मतदार याद्या प्रभागनिहाय योग्य पद्धतीने फोडलेल्या नाहीत, बऱ्याच मतदारांची नावे राहत असलेल्या भागांतून इतर भागांमध्ये गेलेली आहेत, ही संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. हरकती घेण्याची पद्धत देखील अत्यंत किचकट असून प्रत्येक व्यक्तीने विहित नमुन्यात अर्ज करावयाचा असून सोबत आधारकार्ड जोडायचे आहे, ही पद्धत किचकट व वेळकाढू आहे.
कोणत्याही व्यक्ती वा राजकीय पक्षाने निवडणुकीच्या सक्षम अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास योग्य ती हरकत व सूचना आणून दिल्यास अनेक व्यक्तींबद्दलीची तक्रार स्विकारली पाहिजे, आज तसे होताना दिसत नाही. मतदार याद्यांबाबत स्पष्टता व पारदर्शकता येण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या व प्रत्येक नागरिकांच्या तक्रारींची नोंद घेणे आवश्यक आहे. प्रभागातील नागरिकांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणावर असल्याने मतदार याद्या तपासण्यास वेळ लागणार आहे म्हणून वेळ वाढवून द्यावी.
शिरुर (तेजस फडके): न्हावरे (ता. शिरुर) येथील शेंडगेवस्ती परिसरात एका २३ वर्षीय विवाहित महिलेला फोनवर…
मुंबई: लोकशाहीमध्ये कोणत्याही नेत्याची खरी ओळख सत्ता किंवा पदावरून नव्हे, तर जनतेच्या विश्वासावरून ठरते. हा…
सार्वजनिक मालमत्तेचे १ लाख ३१ हजार ७५० रुपयांचे नुकसान; एकाविरुद्ध शिरूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा शिरुर…
बोगस विद्यार्थी, बनावट शिक्षक मंजुरी, कोरे धनादेश आणि स्टॅम्प पेपर जप्त; मालेगाव-पुण्यापर्यंत तपासाचे धागेदोरे परभणी:…
मुंबई: राज्यात दुधातील भेसळीच्या वाढत्या प्रकारांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अन्न व औषध…
मुंबई: भारत आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यांच्यातील व्यापक आर्थिक व व्यापार करार (FTA) अंमलात आल्याने…