एकत्रित लढा आणि सरकारला जातीनिहाय जनगणना करण्यास भाग पाडा…

दिल्ली: एकत्रित लढा आणि सरकारला जातीनिहाय जनगणना करण्यास भाग पाडा, जोपर्यंत तुम्ही तुमची एकी दाखवत नाही तोपर्यंत हे सरकार झुकनार नाही आणि म्हणूनच एकत्रित लढून येणारी जनगणना ही जातिनिहाय झाली पाहिजे असे मत आखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली येथे ओबीसी महासभे तर्फे आयोजीत कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की महात्मा ज्योतीबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचे योगदान देश कधीच नाकारू शकत नाही. त्यांनी केलेल्या कार्यामुळेच आज राष्ट्रपती पदापासून सर्वच क्षेत्रात महिला अग्रेसर दिसत आहेत. डॅा.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातूव हजारो वर्ष पिचलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम केले…

आज देशात जणगनणा होत नाही याला कारण देताना केंद्र सरकार कोरोनाचे देत होते. आता मात्र कोरोना जवळपास संपलेला आहे त्यामुळे लवकरात लवकर जणगनणा करून ही जणगनणा जातिनिहाय करावी अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. ज्या समाजाची जेव्हढी संख्या असेल त्या समाजाला तेव्हढा वाटा दिला पाहिजे. अनेक योजनांचा लाभ देताना सरकारला अडचणी तयार होतात कारण आपली संख्यात नेमकी किती हे कोणाला माहित नाही त्यामुळे सरकारने ही जनगणना लवकरात लवकर करावा अशी मागणी त्यांनी केली.

सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पुरी ठाकूर यांच्या जयंतीनिम्मित आयोजित या कार्यक्रमात बोलताना श्री भुजबळ म्हणाले की, मंडल आयोग लागू करण्यात ज्यांनी महत्वपुर्ण भुमिका निभावली अश्या शरद यादव यांच्या निधनानंतर ओबीसी समाजाला मोठा धक्का बसला पण आता त्यांच्या नंतर ही जबाबदारी प्रत्येक ओबीसी बांधवानी स्वताच्या खांद्यावर घ्यायला हवी. जाती-जाती मध्ये विभागले गेलो तर कोणताच लाभ मिळणार नाही मात्र एकत्रित राहून ओबीसी म्हणून लढलो तर मात्र निश्चितपणे समाजाला न्याय मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ओबीसी आरक्षणासहित,ओबीसींच्या हक्कावर गदा आणण्याचे काम देशात सूरू आहे. काही दिवसांपुर्वी महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आली होती आम्ही लढलो आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत केले मात्र आता देशातील सर्वच राज्यांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आणली जात आहे. उत्तरप्रदेश सरकारला आता ट्रीपल टेस्ट करण्यास सांगितले आहे. ओबीसींचे हक्क नाकारून देशात एकाधिकारशाही येत असेल तर त्याचा आम्ही विरोधच करू असे ठाम मत देखील त्यांनी व्यक्त केले.