राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांविरुद्ध १२ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार

औरंगाबाद: महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ११ जुलै २०२३ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय अधिस्वीकृती समिती तसेच नऊ विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांची बेकायदेशीर व मनमानीपणे स्थापना करण्यात आली होती. या समित्यांच्या स्थापनेला आव्हान देत प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्र यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिका क्र. 10070/2023 वर ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२३ मध्ये दोन वेळा प्राथमिक सुनावणी पार पडली होती. त्यानंतर न्यायालयाने याचिका ग्राह्य धरून नोंदणी केली होती, मात्र पुढील सुनावणी अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवण्यात आली होती. दरम्यान, प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्र यांच्यावतीने वर्ष २०२५ मध्ये ॲड. रूपेशकुमार बोरा व ॲड. एस. ए. पठाण यांच्यामार्फत सिव्हिल ॲप्लिकेशन क्र. 902/2025 दाखल करून संबंधित याचिकेवरील सुनावणी लवकर घेण्याची विनंती करण्यात आली होती.

या याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, वरील अधिस्वीकृती समित्यांची स्थापना भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असून, ती पत्रकार व त्यांच्या संघटनांवर अन्याय करणारी आहे. याचिकेद्वारे असा आरोपही करण्यात आला आहे की, शासनाने अधिस्वीकृती प्रक्रियेतील स्वायत्तता व पारदर्शकतेचा भंग करत, प्रशासनाच्या अधिपत्याखालील अपात्र व मनमानीरित्या नियुक्त केलेल्या सदस्यांचा समावेश करून समित्या स्थापन केल्या आहेत, ज्या माध्यम स्वातंत्र्याच्या तत्त्वांशी विसंगत आहेत.

या प्रकरणी दिनांक १ जुलै २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात माननीय न्यायमूर्ती श्री. मनिष पितळे आणि माननीय न्यायमूर्ती श्री. वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी याचिकाकर्त्या संस्थेच्यावतीने ॲड. रूपेशकुमार बोरा यांनी युक्तिवाद मांडला. न्यायालयाने युक्तिवाद ग्राह्य धरून याचिकेत अंतिम सुनावणी घेण्यासाठी १२ ऑगस्ट २०२५ ही तारीख निश्चित करत आदेश पारित केला आहे.

या प्रकरणातील अंतिम निर्णय माध्यम स्वातंत्र्य, पत्रकारांची स्वायत्तता तसेच शासन नियंत्रणाच्या मर्यादांबाबत एक दिशादर्शक आणि ऐतिहासिक ठरू शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे. संबंधित याचिकेतील मुद्दे आणि न्यायालयाची भूमिका याकडे संपूर्ण राज्यातील प्रसारमाध्यमांचे, संपादक संघटनांचे तसेच कायदेविषयक क्षेत्रातील अभ्यासकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

राज्यातील पात्र पत्रकार व संबंधित संघटनांना या खटल्याच्या माध्यमातून न्यायालयाकडून योग्य न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा संपूर्ण पत्रकारिता क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे.